राजेन्द्र अर्याल
गत असोज १८ गते संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठकमा सांसदहरुले संघीयता असफल पार्न कर्मचारी तन्त्र नै लागि परेको आरेप लगाए । नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशाशनको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले गंभिर प्रश्न उठाए र आक्रोश पनि । सांसदहरुले सार्वजनिक प्रशाशनका प्रमुख ब्यक्ति अर्थात मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सहित एक हुल उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुका सामु यसरी आक्रोश संगै प्रश्न पनि उठाए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्रीह माधवकुमार नेपाल र डा। वावुराम भट्टराई सिंहदरवार वाहिरिदै गर्दा आफूहरुले धेरै काम गर्न खोजे पनि कर्मचारी तन्त्रको असहयोगका कारण गर्न नसकेको गुनासो पोखेका थिए ।

यसबाट के वुझ्न सकिन्छ भने कर्मचारीतन्त्रप्रति नेताको पनि आस्था र विश्वास कमजोर वन्दै गएको छ । तर विकल्प छैन । नेताहरु भन्दा ज्यादा पीडित छन् जनता । कर्मचारी चन्त्रको स्वार्थ र अहंकार कति छ, त्यो हामी सवैले दिनहुँजसो भोगे, देखेकै कुरा हो । कुनै एउटा कार्यालयमा गयौ भने त्याहाँका हाकिम र कर्मचारीको सोंच , शैली, रवाफ र ब्यवहारबाट अनुभुती गर्न सक्छौ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र सरकारको ऐना मात्र होइन, प्रतिनिधि पनिहो । जनताको आँगनमा कर्मचारी तन्त्रबाट नै सरकारको प्रतिविम्व पाउछन् जनताले । यद्यपी जनताले चाहाना गरे अनुरुप नेपालमा ठूलाठूला राजनितिक उथलपुथल भए, राजनीतिक परिवर्तन भए तर त्यस्को प्रभाव कर्मचारी तन्त्रमा देखा पर्न सकेको छैन । अर्थात जनताको वलमा पंचायत ढलेर वहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो, २०४६ को जनआन्दोलनमार्फत । तर कर्मचारी तन्त्रउही पुरातन शैली बाटै चल्यो । २०६२(६३को जनआन्दोलन पछि मुलुममा राजसंस्थालाई विदाई गर्दै गणतन्त्र आयो । राजनीतिक व्यवस्था फेरियो तर कर्मचारी तन्त्रको अवस्था फेरिएन ।

अहिले मुलुकमा दुई तिहाई जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ । मुलुमको स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागिआफ्नो मार्गचित्र वनाएको छ सरकारले । नेपाल र नेपालीको सम्पन्नता र समुन्नतीका लागि स्वप्न दृष्टा, विकास प्रेमी ,दुरदृष्टी र आत्मविश्वासी राजनेता केपी शर्मा ओली सरकार प्रमुखका रुपमा देशले पाएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुपको युगन्तकारी परिवर्तनपछि वनेको नेपालको नयाँ संविधान लागू भएपछि भएको निर्वाचनवाट वनेको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीमा दृढ ईच्छाशक्ति देखिन्छ समृद्ध नेपाल निमार्णका लागि । तर ओली सरकारबाट धेरै अपेक्षा र आशा पालेर वसेका जनताले त्यस अनुरुपको लाभांश प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

शक्तिशाली सरकार, कमजोर प्रतिपक्ष, सुक्ष्म ब्यवस्थापन गर्ने र दिनरात खट्न सक्ने प्रधानमन्त्री तर जनताले चाहे अनुरुप काम किन हुन सकिरहेको छैन रु यो अहमं विषयवनेको छ । जुन विषयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि चिन्तित वनाएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली जुन दृढता र स्पिडका साथ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको यात्रामा अघि बढिरहनुभएको छ, त्यो दृढता र स्पिडका साथ उहाँका मन्त्रीहरुले पनि लय टिप्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय आशा गरेका भनिएका मत्रीहरुले भाका टिप्न न सकेनन् , विवादमा पनि तानिए । मन्त्रीहरु यात कर्मचारी तन्त्रको भुलभुलैया लुटपुटिए, यात विखलबन्दनमा छन् । मन्त्रीहरु मात्र होइन, कर्मचारी तन्त्रले पनि यो सरकारको लय टिप्न सकेन वा चाहेको छैन । यो गंभिर विषयहो ।
मन्त्रीहरुका विषयमा जनस्तरवाट आएको भावनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वोधन गर्ने संकेत देखिदैछ । तर समाधान यतिवाट मात्र संभव छैन ।

नेपालको कर्मचारी तन्त्रले अहिलेको सरकारलाई या त सहयोग गर्ने भित्रि ईच्छा छैन, यात आफूमा त्यो तत्परता, क्षमता र ईच्छाशक्ति नै छैन । यस विषयमा अध्ययन, छलफल र वहसको जरुरी छ । या त सरकारको स्पिड अनुसार अघि बढ्न, वढाउन तत्परता, क्षमता र ईच्छाशक्ति भएपनि कसैको दवाव छ, के सरकारले चौतर्फी घेरावन्दी भैरहेका वेला के कर्मचारीतन्त्र घेरावन्दी पनि थपिदै छ कि रु ६० वर्ष भन्दा लामो इतिहास बोकेको कर्मचारी तन्त्रअहिले पनि चालिसको दशक भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । सरकारले नीति वनाउछ, लागू गर्ने कर्मचारी तन्त्रले नै हो । तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीले खाल्डा खुल्डी १५ दिनभित्र पुर्नोस भन्नु पर्ने बिडम्बनापुर्ण अवस्था छ । तर पनि महिनौं वित्छ पुरिदैन किन रु नत सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कार्वाही हुन्छ ।

काम योजनाबाट होइन, संकल्पबाट गर्नुपर्छ भन्ने उद्धोषका साथ अघि बढेका प्रधानमन्त्रीका सपना यो अवस्थामा रहेको कर्मचारीतन्त्रवाट संभव छ त रु वहसको विषय हुनसक्छ । यो कर्मचारी तन्त्रको पुराततवादी सोंच, संस्कार, शैली र ब्यवहारवाट ओलीका सपना पुरा हुने कुरामा संशय पैदा भएको छ । यो कर्मचारीतन्त्रमा ओभरहोलिङ परिवर्तनको जरुरी छ । परम्परागत र याथास्थितिवादी सोच, र सरकार जिम्मेवारी पन्छाउने चलन, जोखिम नमोल्ने वानी बोकेको वर्तमान कर्मचारी तन्त्रबाट नयाँ परिवर्तन भन्दा पनि पुरानै वानी ब्योहोरा र संस्कारमा रमाउने प्रवृति ब्याप्त छ । यसले नेपालको विकास, समाज परिवर्तन र ब्यवस्थापनमा असहज र चुनौती पूर्ण वनाएको छ ।

देशले आँटिलो र भिजनरी नेतापाएका वेलाजवाफदेही, नतिजामूलक, जनमुखी र विकासमैत्री निजामती कर्मचारी प्रशाशनअर्थात कर्मचारीतन्त्रको खोजीमा छन् । त्यसोत सवै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । ईच्छा शक्ति, क्षमता र केहि गरौं भन्ने उम्दा कर्मचारी पनि छन् तर ती दविएर वस्न वाध्य छन् । यहाँ सिस्टम कै खरावी छ । तसर्थ सिस्टम नै परिवर्तनको आवश्यकता छ । निजामती सेवामा दण्ड जरिवानाको कार्यान्वयन नहुनु, ट्रेड युनियनको दवदवा, दण्डहीनताको विद्यमान अवस्था, चाकडी चाप्लुसीको कायम प्रथा, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक पद्धतीको विकास, क्षमता अभिवृद्धि र वृत्ति विकास एवं अवसरको न्यायोचित वितरण गर्दै अधि वढ्न अव ढिलो गर्नुहुदैन ।

त्यसैगरी कर्मचारी तन्त्रभित्र रहेका रहेका विकृति र विसंगतीहरु हटाउदै स्वच्छ र सक्षम प्रशाशन निमार्ण गर्न जरुरी छ । यसका लागि परिवर्तित सन्दर्भमा सुशासनलाई अर्थ पूर्ण र परिणममुखी वनाउन प्रशाशनिक संरचनाको पुनरावलोकन, पुराना कानुनी ब्यवस्था र समयसापेक्ष नीतिगत ब्यवस्थाहरुमा ब्यापक सुधार र परिर्वतनको आवश्यकता छ । यससंगै प्रदेश र स्थानीय तहका साथै उपत्यका वाहिर जान नचाहने अवस्थाको अन्त्यगर्न तदअनुकुल आकर्षित गर्ने गरी ब्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै छड्के प्रवेशको अन्त्य गर्नुका साथै पेन्सन पाकेका कर्मचारीहरुको आवश्यकताअनुसार अवकाश दिन सकिने ब्यवस्थाहरुको र नेपाली सेना तथा प्रहरी जस्तै तहअनुसार समय अवधिको किटान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सके केही परिवर्तन पनि देखा पर्न सक्नेछ ।

अहिलेको निराशाजनक परम्परागत प्रशाशनलाई रुपान्तरण नगरी न त दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ नत ओलि सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सफलिभूत पार्न सकिन्छ । तसर्थ सरकारले यसलाई महत्व र उच्च प्राथमिकताका साथ लिन जरुरी छ ।

सुध्रिएन कर्मचारीतन्त्र, पासोमा पर्यो ओली सरकारको ‘समृद्ध नेपाल स् सुखी नेपाली’ सपना

राजेन्द्र अर्याल
गत असोज १८ गते संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठकमा सांसदहरुले संघीयता असफल पार्न कर्मचारी तन्त्र नै लागि परेको आरेप लगाए । नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशाशनको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्ष र सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले गंभिर प्रश्न उठाए र आक्रोश पनि । सांसदहरुले सार्वजनिक प्रशाशनका प्रमुख ब्यक्ति अर्थात मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सहित एक हुल उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुका सामु यसरी आक्रोश संगै प्रश्न पनि उठाए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्रीह माधवकुमार नेपाल र डा। वावुराम भट्टराई सिंहदरवार वाहिरिदै गर्दा आफूहरुले धेरै काम गर्न खोजे पनि कर्मचारी तन्त्रको असहयोगका कारण गर्न नसकेको गुनासो पोखेका थिए ।

यसबाट के वुझ्न सकिन्छ भने कर्मचारीतन्त्रप्रति नेताको पनि आस्था र विश्वास कमजोर वन्दै गएको छ । तर विकल्प छैन । नेताहरु भन्दा ज्यादा पीडित छन् जनता । कर्मचारी चन्त्रको स्वार्थ र अहंकार कति छ, त्यो हामी सवैले दिनहुँजसो भोगे, देखेकै कुरा हो । कुनै एउटा कार्यालयमा गयौ भने त्याहाँका हाकिम र कर्मचारीको सोंच , शैली, रवाफ र ब्यवहारबाट अनुभुती गर्न सक्छौ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र सरकारको ऐना मात्र होइन, प्रतिनिधि पनिहो । जनताको आँगनमा कर्मचारी तन्त्रबाट नै सरकारको प्रतिविम्व पाउछन् जनताले । यद्यपी जनताले चाहाना गरे अनुरुप नेपालमा ठूलाठूला राजनितिक उथलपुथल भए, राजनीतिक परिवर्तन भए तर त्यस्को प्रभाव कर्मचारी तन्त्रमा देखा पर्न सकेको छैन । अर्थात जनताको वलमा पंचायत ढलेर वहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो, २०४६ को जनआन्दोलनमार्फत । तर कर्मचारी तन्त्रउही पुरातन शैली बाटै चल्यो । २०६२(६३को जनआन्दोलन पछि मुलुममा राजसंस्थालाई विदाई गर्दै गणतन्त्र आयो । राजनीतिक व्यवस्था फेरियो तर कर्मचारी तन्त्रको अवस्था फेरिएन ।

अहिले मुलुकमा दुई तिहाई जनमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार छ । मुलुमको स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागिआफ्नो मार्गचित्र वनाएको छ सरकारले । नेपाल र नेपालीको सम्पन्नता र समुन्नतीका लागि स्वप्न दृष्टा, विकास प्रेमी ,दुरदृष्टी र आत्मविश्वासी राजनेता केपी शर्मा ओली सरकार प्रमुखका रुपमा देशले पाएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुपको युगन्तकारी परिवर्तनपछि वनेको नेपालको नयाँ संविधान लागू भएपछि भएको निर्वाचनवाट वनेको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीमा दृढ ईच्छाशक्ति देखिन्छ समृद्ध नेपाल निमार्णका लागि । तर ओली सरकारबाट धेरै अपेक्षा र आशा पालेर वसेका जनताले त्यस अनुरुपको लाभांश प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

शक्तिशाली सरकार, कमजोर प्रतिपक्ष, सुक्ष्म ब्यवस्थापन गर्ने र दिनरात खट्न सक्ने प्रधानमन्त्री तर जनताले चाहे अनुरुप काम किन हुन सकिरहेको छैन रु यो अहमं विषयवनेको छ । जुन विषयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि चिन्तित वनाएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली जुन दृढता र स्पिडका साथ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको यात्रामा अघि बढिरहनुभएको छ, त्यो दृढता र स्पिडका साथ उहाँका मन्त्रीहरुले पनि लय टिप्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय आशा गरेका भनिएका मत्रीहरुले भाका टिप्न न सकेनन् , विवादमा पनि तानिए । मन्त्रीहरु यात कर्मचारी तन्त्रको भुलभुलैया लुटपुटिए, यात विखलबन्दनमा छन् । मन्त्रीहरु मात्र होइन, कर्मचारी तन्त्रले पनि यो सरकारको लय टिप्न सकेन वा चाहेको छैन । यो गंभिर विषयहो ।
मन्त्रीहरुका विषयमा जनस्तरवाट आएको भावनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वोधन गर्ने संकेत देखिदैछ । तर समाधान यतिवाट मात्र संभव छैन ।

नेपालको कर्मचारी तन्त्रले अहिलेको सरकारलाई या त सहयोग गर्ने भित्रि ईच्छा छैन, यात आफूमा त्यो तत्परता, क्षमता र ईच्छाशक्ति नै छैन । यस विषयमा अध्ययन, छलफल र वहसको जरुरी छ । या त सरकारको स्पिड अनुसार अघि बढ्न, वढाउन तत्परता, क्षमता र ईच्छाशक्ति भएपनि कसैको दवाव छ, के सरकारले चौतर्फी घेरावन्दी भैरहेका वेला के कर्मचारीतन्त्र घेरावन्दी पनि थपिदै छ कि रु ६० वर्ष भन्दा लामो इतिहास बोकेको कर्मचारी तन्त्रअहिले पनि चालिसको दशक भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । सरकारले नीति वनाउछ, लागू गर्ने कर्मचारी तन्त्रले नै हो । तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीले खाल्डा खुल्डी १५ दिनभित्र पुर्नोस भन्नु पर्ने बिडम्बनापुर्ण अवस्था छ । तर पनि महिनौं वित्छ पुरिदैन किन रु नत सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कार्वाही हुन्छ ।

काम योजनाबाट होइन, संकल्पबाट गर्नुपर्छ भन्ने उद्धोषका साथ अघि बढेका प्रधानमन्त्रीका सपना यो अवस्थामा रहेको कर्मचारीतन्त्रवाट संभव छ त रु वहसको विषय हुनसक्छ । यो कर्मचारी तन्त्रको पुराततवादी सोंच, संस्कार, शैली र ब्यवहारवाट ओलीका सपना पुरा हुने कुरामा संशय पैदा भएको छ । यो कर्मचारीतन्त्रमा ओभरहोलिङ परिवर्तनको जरुरी छ । परम्परागत र याथास्थितिवादी सोच, र सरकार जिम्मेवारी पन्छाउने चलन, जोखिम नमोल्ने वानी बोकेको वर्तमान कर्मचारी तन्त्रबाट नयाँ परिवर्तन भन्दा पनि पुरानै वानी ब्योहोरा र संस्कारमा रमाउने प्रवृति ब्याप्त छ । यसले नेपालको विकास, समाज परिवर्तन र ब्यवस्थापनमा असहज र चुनौती पूर्ण वनाएको छ ।

देशले आँटिलो र भिजनरी नेतापाएका वेलाजवाफदेही, नतिजामूलक, जनमुखी र विकासमैत्री निजामती कर्मचारी प्रशाशनअर्थात कर्मचारीतन्त्रको खोजीमा छन् । त्यसोत सवै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । ईच्छा शक्ति, क्षमता र केहि गरौं भन्ने उम्दा कर्मचारी पनि छन् तर ती दविएर वस्न वाध्य छन् । यहाँ सिस्टम कै खरावी छ । तसर्थ सिस्टम नै परिवर्तनको आवश्यकता छ । निजामती सेवामा दण्ड जरिवानाको कार्यान्वयन नहुनु, ट्रेड युनियनको दवदवा, दण्डहीनताको विद्यमान अवस्था, चाकडी चाप्लुसीको कायम प्रथा, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक पद्धतीको विकास, क्षमता अभिवृद्धि र वृत्ति विकास एवं अवसरको न्यायोचित वितरण गर्दै अधि वढ्न अव ढिलो गर्नुहुदैन ।

त्यसैगरी कर्मचारी तन्त्रभित्र रहेका रहेका विकृति र विसंगतीहरु हटाउदै स्वच्छ र सक्षम प्रशाशन निमार्ण गर्न जरुरी छ । यसका लागि परिवर्तित सन्दर्भमा सुशासनलाई अर्थ पूर्ण र परिणममुखी वनाउन प्रशाशनिक संरचनाको पुनरावलोकन, पुराना कानुनी ब्यवस्था र समयसापेक्ष नीतिगत ब्यवस्थाहरुमा ब्यापक सुधार र परिर्वतनको आवश्यकता छ । यससंगै प्रदेश र स्थानीय तहका साथै उपत्यका वाहिर जान नचाहने अवस्थाको अन्त्यगर्न तदअनुकुल आकर्षित गर्ने गरी ब्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै छड्के प्रवेशको अन्त्य गर्नुका साथै पेन्सन पाकेका कर्मचारीहरुको आवश्यकताअनुसार अवकाश दिन सकिने ब्यवस्थाहरुको र नेपाली सेना तथा प्रहरी जस्तै तहअनुसार समय अवधिको किटान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सके केही परिवर्तन पनि देखा पर्न सक्नेछ ।

अहिलेको निराशाजनक परम्परागत प्रशाशनलाई रुपान्तरण नगरी न त दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ नत ओलि सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सफलिभूत पार्न सकिन्छ । तसर्थ सरकारले यसलाई महत्व र उच्च प्राथमिकताका साथ लिन जरुरी छ ।