काठमाडौ ।  नेपाल सरकार र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि त्यहाँको रोजगारी कहिले खुल्छ टुंगो छैन। गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भएको थियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिर महिनाबाटै कामदार मलेसिया जान सुरु गर्ने बताएको भएपनि हालसम्मको तयारीले त्यस्तो संभावना क्षीण बन्दै गएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही प्रविधिक विषय टुंग्याउन बाँकी रहेका कारण ढिलो भएको बताउँदै आएको छ। मलेसिया जान प्रतीक्षारत श्रमिक र कामदार आपूर्ति गर्दै आएका रोजगार व्यवसायी भने त्यहाँको रोजगारीप्रति सशंकित हुन थालेका छन्। सरकारले मलेसिया रोजगारी खुलाउने विषयमा कुनै तथ्य सार्वजनिक नगरेपछि मलेसियाको रोजगारीका विषयमा विभिन्न किसिमका टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।

मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिडिन्केट लगाउदै आएका बिचौलियाले पुरानै संयन्त्र उल्टाएर संस्था चलाउने चलखेल गरिरहेको खुलासा भएको छ। दुई देशका मन्त्रीबीच श्रम सम्झौतापछि पनि मलेसिया रोजगारी नखुलेपछि बिचौलियाले राजनीतिक आडमै ठुलो आर्थिक प्रलोभन देखाएर त्यहाँ जाने कामदारमाथि पुन सिडिन्केट लाद्ने तयारी गरेका छन्।

मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्दै आएका ५ वटा संस्था खारेज गर्ने निर्णय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ २ गते गरेका थिए। पछिल्लो समय तीनै संस्था सञ्चालक पुनः संस्था ब्युँत्याउन ठुलो चलखेल गरिरहेका छन्। मन्त्री विष्टले कामदारमाथि ठगी गर्ने संस्थालाई कारबाही गरेपछि त्यस्तै संस्था र प्रक्रिया सञ्चालन गर्न गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ।

गत साता मलेसियामा विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने संस्था वार्सिन समूहका निर्देशक याङ अबुल कासिमले नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ‘फोमेमा’ नामक संस्थाबाट गराउन केही व्यवसायीसँग भेटघाट गरेको खुलासा भएको थियो।

उनीसँगै आएका बंगाली नागरिक हनिफले मलेसियाको नयाँ संयन्त्र आफूले सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउदै आएका केही मेडिकल व्यवसायीसँग संस्था खोल्ने आश्वासन बाँडेका थिए। यो विषयमा श्रम मन्त्रालयले सूचना पाएर पक्राउ गर्ने तयारी गरेपछि उनी भागेका थिए।

हनिफसँग निकट केही व्यवसायी नयाँ संयन्त्र निर्माण गरी मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने चलखेलमा सक्रिय भएर लागिरहेका छन्।

गत बुधबार नेपालस्थित मलेसिया दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मलेसिया जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्न आग्रह गरेको थियो। पत्रमा यसअघि नै भिसा प्रक्रिया पूरा भएका तर मलेसिया जान नपाएका कामदारको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको थियो।

दूतावासले परराष्ट्रका साथै श्रम मन्त्रालयमा पनि पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रको जवाफका विषममा श्रम मन्त्रालयले केही प्रतिक्रिया नदिएको श्रम मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नेपालकै निजी तथा सरकारी अस्पतालबाट गर्ने योजना रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले बताए। ‘श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट हटाउन लागी परेर काम गरिहेको छ।

रोजगारीमा जाने कामदारमाथि एकाधिकार जमाउने खालको सिन्डिकेट मान्य हुँदैन। कुनै संस्था र व्यक्तिले चलखेल गरेको थाहा पाएमा तुरुन्तै कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

श्रम सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय नेपाली र मलेसियाली पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर भीएलएन, ओएससी, जिएसजी र माइग्राम्स हटाएर सेक्युरिटी स्क्रिनिङ र बायोमेट्रिक मेडिकलका ठाँउमा ’मेडिकल एक्जामिनेसन’ राख्ने प्रस्ताव मलेसियाका प्रविधिक कमिटीका सदस्यले गरेका बुझिएको छ।

सो प्रस्ताव नेपालका प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेको बताइएको छ। गत महिना दुई देशबीच भएका अस्पष्टताका विषयमा परामर्श गर्न प्राविधिक कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलको बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो।

बैठकमा मलेसियाका प्रतिनिधिले कामदार पठाउँदा यसअघि स्थापना भएका बायोमेट्रिक र भीएलएन लगायत संस्था तत्काल बन्द नगरी तिनै संस्थामा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव नेपाली प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

त्यसपछि उनीहरुले त्यसको विकल्पमा ग्लोबल टेन्डर गररे नयाँ कम्पनी छान्ने प्रस्ताव गरेका भएपनि नेपालले असहमति जनाएको थियो। पछिल्लो समय मलेसियाका नाममा सिंगौरी चलिरहेको छ। यो विषयमा सम्बन्धीत निकायले बेलैमा ध्यान नदिए कामदार पुनः ठगिने प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ।

देशमा रोजगारी सिर्जना नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दो छ। हाल दैनिक करिब ९ युवा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश जाने गरेका छन्।

मलेसियाको रोजगारी गुम्न सक्ने व्यवसायीको शंका
मलेसिया कामदार आपूर्ति गर्दै आएका रोजगार व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयले गम्भीर भएर निर्णय गर्न नसक्दा त्यहाँको रोजगारी गुम्ने खतरा बढ्दै गएको बताएका छन्।

श्रम मन्त्रालयले सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर एक महिनासम्म मलेसियाको रोजगारी खुल्ने टुंगो लगाउन नसक्दा मलेसियाको श्रम बजार बन्द हुने आशंका सुरु भएको वैदेशिक रोजगार व्यवयासी कुमद खनालले बताए।

श्रम मन्त्रालयले तत्काल निर्णय नगरे बिचौलियाले ठुलो चलखेल गर्न सक्ने बताउँदै उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले लामो समय लगाएर गरेको मेहेनत खेर जान्छ। मलेसियासँगको श्रम सम्झौता ऐतिहासिक छ। यो विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ। कामदारका लागि भनेर भएको सम्झौतामाथि घात नहोस्।’

गएका ७ महिनामा करिब ५० हजार युवा मलेसिया जानबाट बञ्चित भएको व्यवसायीको भनाइ छ। जसमा २० हजारभन्दा धेरै कलिङ भिसा लागेका कामदार रोकिएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले गत असोज महिनासम्म कामदार माग प्रमाणीकरणको काम गरिहेको थियो। श्रम सम्झौताको मिति तय भएपछि भने प्रमाणीकरण रोकिएको छ।

बायोमेट्रिक, भीएलएन, ओएससी, जिएसजी र माइग्राम्स बन्द भएपछि मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकिएको छ।