प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनको एक वर्ष पूरा भएको छ । एकातिर संघले अधिकार बाँडफाँटमा कन्जुस्याइँ गरेको र अर्कोतिर प्रदेशले प्राप्त अधिकार पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको विषय यो एक वर्षमा उठिरह्यो । यसै सन्दर्भमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग गरिएको कुराकानीको सार :

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष कस्तो रह्यो ?

एक वर्षको कार्यकाल अनुभवको वर्षका रूपमा रह्यो । यो संघीयता कार्यान्वयनको आधार खडा गर्ने वर्षका रूपमा पनिरह्यो । यो वर्ष विविध चुनौतीका बाबजुद हामी केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न सफल भयौं ।

 

जस्तो ?

अत्यावश्यक २३ ओटा कानुन बनायौं । शून्य विन्दुबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारलाई उभिन र हिँड्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍यायौं । जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति आकर्षण बढाउन पनि हामी सफल रह्यौं । स्थानीय सरकारले आफ्नो सारा गुनासो राख्ने ठाउँ प्रदेश हो । जनताले आशा गर्ने ठाउँ पनि यही भएको छ । यो प्रदेशमा आवधिक योजना सुरु भएको वर्ष पनि हो । हामीले १० वा १५ वर्षमा प्रदेश कस्तो बनाउने र के के काम गर्ने भनी आवधिक योजना तर्जुमा गरिसकेका छौं । आउने वर्ष त्यसैअनुसार काम गर्छौं ।

कस्ता कस्ता कानुन प्रदेश सरकारले बनायो ?

मूल रूपमा सुशासन र अर्थसँग सम्बन्धित कानुन छन् । सामाजिक क्रियाकलाप, खेलकुद इत्यादि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन पनि छन् ।

 

आवधिक विकासको खाका कस्तो कोर्नुभएको छ ?

कृषि, पर्यटन र जलस्रोतका क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेश धनी छ । यसको समुचित विकास गर्ने योजना बनेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने विकासको काम पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।

संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेकै हो ?
एक हिसाबले हो । नेपालमा संघीय प्रणालीको अनुभव हामी पहिलो पटक लिइरहेका छौं । नयाँ बाटामा हिँडिरहँदा अलिकति असजिलो हुने नै भयो । संघले समयमा अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न सकेन । ६ महिनासम्म हामी राजनीतिक अवस्थाले केही पनि नभएको अवस्थामा रहनुपर्‍यो । यस अवधिमा कुनै कार्ययोजना विकास गर्न सकेनौं ।

एउटा चौमासिक त्यसै गयो, अर्को चौमासिकको पनि आधा समय विकास कार्यक्रम नगरी बस्नुपर्‍यो । अन्तरपरिषद् बैठकमा साझा सूचीमा रहेका विषयमा छिटो कानुन बनाउन हामीले आवाज उठायौं । लोक सेवा आयोग, प्रहरी ऐनजस्ता साझा सवालका विषयमा संघले कानुन नबनाई हामी बनाउन सक्दैनौं । यस्तो कानुन छिटो बनाउन हामी ताकेता गरिरहेका छौं ।

 

प्रदेश सरकार अहिले के गरिरहेको छ ?

हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अत्यावश्यक विधेयक सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौं । यो हिउँदे अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी, नामलगायत आधारभूत सबै सवाललाई टुंगो लगाउनेछ ।

 

कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ प्रदेशमा ?

हामीलाई चाहिनेमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा कम कर्मचारी मात्रै खटिएका छन् । त्यो पनि माथिल्लो तहको होइन । प्रदेशमा कर्मचारी बस्न नमान्ने प्रवृत्तिले हामीलाई धेरै दुःखी बनाएको छ ।

 

प्रदेश सरकारले १५ वर्षसम्मको आवधिक योजना बनाउन लागेको रहेछ तर कर्मचारी छैनन् भन्नुहुन्छ । कसरी अघि बढ्छ काम ?

कर्मचारी समस्या तुरुन्तै अन्त्य हुन्छ । हामी लोकसेवासम्बन्धी कानुन आफैं बनाउँछौं र चाहिने कर्मचारी धमाधम भर्ना गरेर काम अघि बढाउँछौं ।

 

संघीयताले खर्च बढायो, यो मुलुकले धान्न सक्दैन भनिरहेकाछन् नि ?

राज्यको खर्च त बढ्ने नै भयो तर जनताको खर्च घटेको छ नि । संघीयताका कारण आधारभूत सुविधा गाउँ र प्रदेशस्तरमै मिल्ने भएपछि सर्वसाधारणलाई काठमाडौं जान परेको छैन । संघीयताले राज्यको जति खर्च बढाएको छ, त्योभन्दा धेरै खर्च जनताको घटाएको पनि छ । सुविधाको पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ, खर्च मात्रै बढ्यो भनेर हुँदैन ।

संघीयता असफल बनाउन योजनाबद्ध प्रहार भइरहेको छ । खर्चको कुरा त्यही प्रचारवादीले बढी उछालेका छन् । जनतालाई बढी उद्वेलित पार्ने र नकारात्मक खबर फैलाउने काम सतहमा आइरहेका छन् । त्यसैले संघीयताविरोधी भावना धेरैतिर व्याप्त छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा नेकपाको बहुमत छ । यति हुँदाहुँदै पनि जनताले आशा गरेबमोजिम काम भने गर्न नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
आशा गरेका काम फटाफट पूरा होऊन् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो, जुन बेठीक होइन । संघले के कति गर्‍यो, त्यो मैले भन्ने कुरा भएन तर प्रदेश तहका हकमा गर्न खोज्दाखोज्दै पनि हामीलाई अधिकार दिइएन ।

प्रदेश सरकार बनेको भोलिपल्टै तीव्र रूपमा काम सुरु गरेर सबै समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा एकातिर रह्यो भने हामी शून्यबाट काम थाल्ने अवस्थामा रह्यौं । यसले केही तालमेल मिलाउन समय लागेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समन्वय गरेर अघि बढ्न हामीलाई संविधानले सुझाएको छ । सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार, विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय तथा वैदेशिक नीति बनाउने र राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन गर्ने काम संघले गर्ने अवस्था अबको दिनमा आउँछ । त्यसपछि जनगुनासो पनि सम्बोधन हुन्छ ।

 

यो वर्ष कति प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिलेसम्म ५ प्रतिशतजति मात्रै खर्च भएको छ । अब अलिक बढी काम हुन्छ । सरदर २० प्रतिशत बजेट हामी उपयोग गर्न सक्छौं यो वर्ष । अर्को वर्ष भने हामीसँग कर्मचारी र आवश्यक कानुन पनि हुने हुँदा ९० प्रतिशतजति बजेट खर्च गर्ने क्षमता हाम्रो हुनेछ ।

 

यो वर्ष आफूले गरेको कामलाई आफैंले मूल्यांकन गर्न परे सयमा कति अंक दिनुहुन्छ ?

एक नम्बर प्रदेश पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको छ । अन्य प्रदेशलाई पनि मार्गदर्शन हुने गरी हामीले केही नयाँ काम सुरु गरेका छौं । जस्तो, जनतासँग प्रहरी भन्ने कार्यक्रममार्फत १० लाखभन्दा बढी घरमा सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण स्टिकर हामीले टाँस्यौं ।

हामीले सडक सुशासन अभियान सुरु गरेका छौं । सडकलाई सुरक्षित र सुविधापूर्ण बनाउने काममा पूर्वाधार विकासदेखि जनचेता अभिवृद्धिसम्मका काम यसमासमावेश छन् ।

कोसी ब्यारेज नजिकै २० बिघा जमिनमा हामी अत्याधुनिक सुविधासहितको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाउँदै छौं, जुन देशकै लागि नयाँ हुनेछ ।

कृषि निर्यातलाई बढाउने र आयातलाई घटाउने, हरित क्रान्ति गर्ने, किसानको जीविकास्तर उकास्नेलगायत अरू धेरै योजना हामीले सुरु गरेका छौं । प्रदेश १ को काम सन्तोषजनक मात्रै होइन, गर्व गर्न लायक छ ।