काठमाडौं – नेकपा सम्वद्ध नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले जनताको बहुदलिय जनवादको सैद्धान्तिक आधारमा पार्टीको एकतालाई मजबुत बनाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जिफन्टले महाधिवेशनबाट नेतृत्व स्थापित गर्ने र आम निर्वाचनबाट प्राप्त जनताको जनादेश अनुरुप सरकार निर्माण र परिवर्तन गर्ने अभ्यास विकसित गर्न नेकपालाई आव्हान पनि गरेको छ । जिफन्ट नेकपा एकिकरण हुनु अगाडी तत्कालिन नेकपा एमाले निकटको संगठन हो । सो संगठनका ४ लाख ४० हजार भन्दा बढी सदस्य छन् ।

जिफन्टको आठौं राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकमा बोल्दै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले आफ्नो संगठनले जनताको बहुदलिय जनवादलाई सैद्धान्तिक आधार बनाएको भन्दै सोही आधार हाल पनि कायम रहेका बताए । उनले जवजकै सैद्धान्तिक आधारमा नेकपाको एकतालाई मजबुत बनाउन पनि आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल पनि सहभागि थिए । तर रिमालले भनें यस विषयमा कुनै धारणा राखेनन् ।
सो अवसरमा बोल्दै जिफन्टका प्रतिनिधि परिषद प्रमुख हरिदत्त जोशीले पनि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकरण पश्चात पनि आफ्नो संगठनले जनताको बहुदलिय जनवादलाई राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार मानिरहेको बताए । उनले भने, महासंघ (जिफन्ट) ले आफ्नो राजनीतिक सैैद्धान्तिक आधार मदन भण्डारीद्धारा प्रतिपादित जनताको बहुदलिय जनवादलाई मान्दै आएको थियो र नेकपा निर्माण भएपछि पनि हाम्रो सैद्धान्तिक आधार परिवर्तन भएको छैन । उनले सोही सैद्धान्तिक जगलाई महासंघको प्रतिनिधि परिषदले पुनरपुष्टि गर्ने बताए ।

नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डबीच नेतृत्वका विषयमा बहस चलिरहँदा पूर्व नेकपा एमाले निकटको जनसंगठनले जवजलाई आफ्नो संगठनको राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार भएको स्पष्ट गरेको हो । यसले नेकपा भित्र पुनः पार्टीको सैद्धान्तिक आधारलाई जवज बनाउनु पर्ने विषयमा बहस चर्किने सम्भावना देखिएको छ ।

यसैबीच जिफन्टले यस बर्ष कोरोनाको संक्रमणका कारण रोजगारी जोगाउनु नै प्रमुख प्राथमिकता भएको हुँदा यसबर्ष न्यूनतम ज्याला बृद्धिको विषयलाई मुद्धा नबनाउने संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठकमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी बर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्न श्रमिकलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने बताए । उनले कोभिड १९ का कारण श्रमिकको रोजगारी अन्त्य गर्ने, कटौती गर्ने कुरामा रोक लगाउन सरकारले आवश्यक प्रवन्ध गर्न जरुरी रहेको बताए ।

कोरोना अवधिको पारिश्रमिकको विषयमा श्रमिकको आयको निरन्तरताको प्रत्याभूतिको विषय जिफन्टले उठाउँदै आएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसबीचमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पुरै पारिश्रमिक दिनुपर्ने, सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा जगेडामा राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई न्यूनतम आधार मान्ने बाहेक पारिश्रमिक नदिने प्रतिष्ठानहरुलाई कारवाही गर्न र राज्यको तर्फबाट कुनै सुविधा सहुलियत दिन नहुने कुरामा कडाई गरिनु पर्ने धारणा राखे ।

यसबीचमा अपेक्षाकृत रुपमा रोजगारदाता र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएका कारण आगामी दिनमा श्रम कानुनको कार्यान्वयन, श्रम अडिट र सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्ने गराउने कुरालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने जिफन्टको योजना छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पहिचानको अभावका कारण लकडाउनको समयमा उनीहरु राहतबाट वञ्चित रहेको भन्दै उनीहरुको अभिलेखिकरण र प्रमाणिकरणका लागि स्थानीय वडा तहमा आवश्यक व्यवस्था गर्न जिफन्टले माग गरेको छ । महासंघका उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले राज्यको पुनर्संरचना भएपनि श्रम प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन नभएको भन्दै श्रम प्रशासनको सुदृढिकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे ।

कोभिड १९ का कारण लकडाउन भएका कारण भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित प्रतिनिधि परिषद बैठकमा देशभरीका जिफन्टका १ सय ४० भन्दा बढी प्रतिनिधि परिषद सदस्यहरु सहभागि थिए । कार्यक्रममा महासंघका महासचिव जनक चौधरीले साँगठानिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष गुणराम आचार्यले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । ति प्रतिवेदनहरु प्रतिनिधि परिषदले पारित गरेको छ ।