काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तर्जुमाको काम सुरु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी सुरु गरेको हो।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल बजेटको तयारीको लागि मन्त्रालयमा बढी समय खर्चिनथालेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलको दैनिक कार्यसूचीमा अहिले मन्त्रालयमा दिइने समय थपिएको हो।

उनी अहिले हरेक दिन बिहान ८ बजे मन्त्रालय आउनथालिसकेका छन्। यसले पनि अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको चटारो स्पष्ट पार्छ।

मन्त्रालयले अहिले बजेट तयारीदेखि बजेट सार्वजनिक गर्ने जेठ १५ गतेसम्मको कार्यसूची बनाएर बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ।

यो कार्यसूची चैत १ गतेदेखि नै लागू भइसकेको छ। साथै मन्त्रालयले आगामी बजेट कार्यक्रमको लागि सुझाव माग समेत गरेको छ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको जनाउँदै आवश्यक सुझाव माग गरेको हो।

बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरु आगामी वैशाख ५ गतेसम्म उपलब्ध गराउन सूचनामा भनिसकेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटमा विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनैतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत् तथा आम नागरिकहरुले सुझाव दिन सक्नेछन्।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको लागि टोली नै बनाएर खटिएको छ।

आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित टोलीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन अर्थात् विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

यो टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाल छन्।

कस्तो फ्रेमवर्कमा भइरहेको छ बजेट निर्माणको तयारी ?
पन्ध्रौँ योजना (२०७६÷०७७–२०८०÷०८१) का सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रम एवम् नतिजा खाका तथा वर्तमान सरकारका प्राथमिकतामालाई आधार मानेर राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च संरचनाको खाकासहितको मार्गदर्शन मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छ।

सोही आधारमा अहिले अर्थ मन्त्रालयले काम सुरु गरेको हो। योजना आयोगले निर्माण गरेको खाकामा भनिएको छ, ‘पुँजीगत बजेटका हकमा नतिजा तथा लागत प्रभावकारिता र चालू बजेटका हकमा मितव्ययितालाई प्रमुख सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गर्नुका साथै, वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र खर्चलाई नतिजासँग आबद्ध हुने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।’

समृद्धि र सुखका दीर्घकालीन लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याई बजेट तर्जुमामा विनियोजन गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने समेत योजना आयोगको ढाँचामा उल्लेख गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्दा गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक असमानता कम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष खर्च, बीमा, घरभाडा, सञ्चार महशुल, पानी तथा बिजुली आदि)मा आवश्यक रकम विनियोजन गरेर मात्र अन्य प्रशासनिक खर्चमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

बजेट प्रस्ताव गर्दा पूरा वर्षको खर्च आकलन गरी स्रोत प्राथमिकीकरण गरी बजेट अनुमान तयार गर्नुपर्ने समेत योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिबद्धता गरिएका लागतहरू, वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र प्रमुख कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा नै बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ।

एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा स्वीकृत बहुवर्षीय खरिद गुरूयोजनाअनुसार आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेजस्ता मुख्य ढाँचा दिएको छ। सोही ढाँचामा रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गरिरहेको हो। साथै आगामी वर्षदेखि बजेट खर्च तथा मूल्याङ्कन प्रणाली त्रैमासिक समेत हुने भएको छ। अहिलेसम्म चौमासिक प्रणाली रहेको थियो।

त्यसको लागि आवश्यक छलफल तथा लेखन कार्यको लागि चैत १ देखि बजेट प्रस्तुत गर्ने जेठ १५ गते सम्मको लागि नै अर्थ मन्त्रालयले कार्यतालिका निर्माण गरेको हो।

यस्तो छ कार्यतालिका
१. यसअनुसार चैत १ देखि २० सम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिहरुको सूचकसम्बन्धी विवरण तयार गर्ने,
२. चैत १० देखि वैशाख ५ गतेसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना गरी सुझाव संकलन गर्ने,
३. चैत १४ देखि चैत २६ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने,
४. चैत १५ गतेसम्म विभागहरुले बजेट तर्जुमा नीति तयार गर्नुपर्ने,
५ं. चैत १५ देखि निरन्तर रुपमा नेपाल राजस्व बोर्ड विकास समितिमा प्राप्त सुझावउपर छलफल गर्ने,
६. अन्तिम मिति चैत १५ सम्म एलएमबीआईएसमार्फत विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेट प्रस्ताव गर्ने,
७. चैत १९ देखि २३ गतेसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे संसदहरुसँग प्रदेशगत छलफल (अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत) गर्ने,
८. चैत २२ देखि ३१ गतेसम्म प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग छलफल (सशर्त अनुदान) गर्ने,
९. वैशाख २ देखि बैशाख २५ सम्म मन्त्रालयगत बजेट कार्यक्रम र खर्च शीर्षगत छलफल,
१०. चैत २६ गतेदेखि वैशाख २५ गतेसम्म सरोकार निकायका प्रमुखहरु तथा विज्ञहरुसँगको सुझाव लिने,
११. वैशाख २५ गतेसम्म विनियोजन विधेयक सिद्धान्तहरुको प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने,
१२. वैशाख २० मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकता संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्ने,
१३. वैशाख २५गनेसम्म प्राविधिक सहायता र अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता एकीन गर्ने,
१४. वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिई छपाइ गर्ने तथा मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइ गर्ने,
१५. जेठ ५ गते राजस्व बोर्ड विकास समतिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्ने,
१६. जेठ १० गते राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गर्ने,
१७. जेठ १० गते व्यय अनुमान को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने,
१८. जेठ १० गते व्यय अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अंक रुजुसहितको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने,
१९. जेठ १२ गते व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइको लागि प्रेसमा पठाइने,
२०. जेठ १३ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने,
२१. जेठ १३ गते बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रुप दिने,
२२. जेठ १४ राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा बजेट ब्रिफिङ
२३. जेठ १४ गते आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र बजेट वक्तव्य छपाइ गर्नेे,
२४. जेठ १४ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण पेश गर्ने,
२५. जेठ १५ गते संघीय दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने,

बजेट माग गर्नेको भीड
अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको तयारी भइरहादा अहिले आफ्नो क्षेत्रको लागि विकास निर्माणका परियोजनामा प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय नेतादेखि सांसदहरु समेत आउने क्रम बाक्लिएको छ।

यसरी आउने माग तथा बजेटको सुझाव भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो सचिवालयमा लिने गरेका छन्।

उनीहरुलाई बजेट माग गर्ने तौरतरिका समेत सिकाउने गरेका छन्। बजेटको कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने र त्यसमा पार्नको लागि अन्य मन्त्रालयमा नै पहल गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले आफ्नो सचिवालयहरुबाट प्रदान गराइरहेका छन्।

यसरी बजेट माग गर्न आउनेको संख्या बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखामा प्रवेशको लागि कडाइ गरेको छ।

उक्त महाशाखामा सम्बन्धित व्यक्ति तथा सोही महाशाखाका अधिकारीहरुले बोलावट गरेकाभन्दा बाहेकलाई छिर्न दिइएको छैन।

नेपालखबर बाट

अर्थ मन्त्रालयका झ्याल ढोका थुनेर नयाँ बजेट बनाउन को-को छन् सक्रिय,यी हुन् आँखा मिच्दै अर्थमन्त्रालय छिर्नेहरू