CG Electronics
IME Life
NIMB

नागरिकता प्रकरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै दोषी

NIMB
Himalayan Bank
NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED


काठमाडौ । २०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्णय ग¥यौं भन्दै ठुला ठुला डंक पिट्नेहरु अहिले त्यही संविधानको विरोधमा उत्रिएका छन् । संविधान निर्माण गर्दा तत्कालीन संविधानसभाले गरेको गल्तीले गर्दा अहिले मुलुक संकटको घेरामा परेको छ । हिजो संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरु नै अहिले सत्तामा र प्रमुख विपक्षी दलमा रहेका छन् । अहिले तिनै संविधान निर्माण गर्ने दलहरु र स्वघोषित नागरिक समाज बुद्धिजीवि भनाउँदाहरुले न्रै संविधानमा भएका व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् ।

हिजो उनीहरुले नै संविधानको स्वागत गर्दै विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गरेको भन्दै दलहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए । अहिले फेरी उनीहरुले संविधानमा भएका प्रावधानहरुलाई लागु गर्न खोज्दा अनेक प्रकारका तर्कहरु अघि सार्दै सरकारको विरोध गर्नुको औचित्य नेपाली जनताले बुझ्न सकेका छैनन् ।

संविधानको धारा ११ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यही व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत जस्ताको तस्तै लागु गर्न खोज्दा अध्यादेशको विरोध गर्नेहरुले किन संविधानको विरोध गर्न सकेका छैनन् रु हिजो संविधान निर्माण हुँदै गर्दा हामीले संविधानमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान र नागरिकता सम्बन्धी राखिएका प्राब्धानहरुको विरोध गरेका थियौ ।

त्यसबेला आफूहरुलाई स्वघोषित नागरिक समाजका अगुवा भन्ने र बुद्धिजीवि भन्नेहरु कुन दुलोमा पसेका थिए रु कांग्रेस, एमाले, माओवादीको बलकै कारण संविधानमा केही राष्ट्रघाती प्रावधानहरु नागरिक सम्बन्धी विषयमा राखिएका छन् । संविधान निर्माण भै लागु भएको पाँच वर्ष पूरा भएपनि संविधानका कतिपय प्रावधानहरु लागु हुन नसकेको हुनाले नागरिकताको विषयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत नागरिकतासम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाउन खोजेको छ ।

कुनैपनि नेपाली नागरिक नेपाली नागरिकता विहिन हुनुहँदैन र कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन यो सबै नेपाली जनताको माग हो । तर संविधान निर्माण गर्दा नै जनताका राय सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याकेर नागरिकता सम्बन्धी अनेक प्रावधान राखिएका छन् । संविधानको धारा ११ का कतिपय दफा उपदफाहरु राष्ट्रघाती रहेका छन् । अहिले सरकारले त त्यही संविधानको धारा ११ को दफा उपदफामा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरुलाई अध्यादेशमार्फत लागु गर्न मात्र खोजेको हुनाले ओली सरकारले राष्ट्रघात ग¥यौँ भनेर भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

हिजो संविधान निर्माण गर्दा नै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रघात गरेका छन् । अहिले आएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हिजो आफूले गरेका अपराधलाई नेकपा एमालेको ओली सरकारलाई मात्र दोष लगाउन खोज्नु आफूहरु अपराधबाट बच्न खोज्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । हिजो संविधान निर्माण गर्दा अपराध गर्ने कांग्रेस, नेकपा, एमाले र माओवादी केन्द्र सबै नागरिकता सम्बन्धी उत्तिकै दोषी रहेका छन् । ओली सरकारले त संंिवधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई जनतासामू ल्याईदिएको मात्र हो । त्यसैले ऊ मात्र दोषी होइन सबै दोषी हुन् ।

मुक्कुम्लुङ पाथीभरा केवलकार विवाद समाधानका लागि सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन

मुक्कुम्लुङ पाथीभरा केवलकार विवाद समाधानका लागि सरकारद्वारा...

वि.सं.२०८३ असार ६ शनिवार १६:४९

  सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा निर्माण...

तथ्याङ्कमा काठमाडौंका सुकुमबासी ,२८ प्रतिशत महिला मातृ स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण चक्रबाट वञ्चित

तथ्याङ्कमा काठमाडौंका सुकुमबासी ,२८ प्रतिशत महिला मातृ...

वि.सं.२०८३ असार ६ शनिवार १६:२८

  काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सहरी सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने...

एनसेल र ट्रिप टर्बोबीच सहकार्य: बस, आन्तरिक हवाई टिकटदेखि साहसिक गतिविधिहरूमा ८,००० रुपैयाँसम्म छुट

एनसेल र ट्रिप टर्बोबीच सहकार्य: बस, आन्तरिक...

वि.सं.२०८३ असार ६ शनिवार १५:०५

  काठमाडौँ, ५ असार। एनसेलका ग्राहकहरूले अब एनसेल एपमार्फत बस...

कठिन आर्थिक अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान राखेको छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

कठिन आर्थिक अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र...

वि.सं.२०८३ असार ४ बिहीवार २३:५१

  काठमाडौं, असार ४ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष...

नेपाल सामान ढुवानी व्यवसायी संघको अध्यक्षमा अच्युतराज खनाल निर्वाचित

नेपाल सामान ढुवानी व्यवसायी संघको अध्यक्षमा अच्युतराज...

वि.सं.२०८३ असार ३ बुधवार ०९:२०

  काठमाडौं । नेपाल सामान ढुवानी व्यवसायी संघको अध्यक्षमा अच्युतराज...

नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार

नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी...

वि.सं.२०८३ असार ३ बुधवार ०८:५१

  काठमाडौँ । सेवा प्रवाहमा नागरिकका गुनासा, सुझाव, जिज्ञासालाई राज्य...