लघुवित्त बैंकर्स संघले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने मागसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पठाएको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने, कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्ने, कर्जा प्रोभिजनमा सहुलियत हुनुपर्ने लगायत माग अगाडि सारेका छन् ।

लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन मर्जर पछि पूंँजी पर्याप्तताको स्थिति अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।

मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न मुनाफा करमा सहुलियत दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश भएको प्रस्ताव अनुसार शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समयसीमा न्यूनतम १ वर्ष राख्नु पर्ने, गाभिए पश्चातको संस्थाको स्थापना वर्षको आधारमा कायम गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ ।

कोभिड १९ को प्रभाव कम गर्न भाखा नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए ।

“कोभिडले व्यवसायमा असर गरी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा एकपटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप गरेर ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” संघले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझावमा भनेको छ ।

संघले लघुवित्तकबो वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न लघुवित्त विशेष कोषको स्थापना गर्ने, वाणिजय बैंक विकास बैंक र वित्त कम्पनीले लघुवित्तलाई दिएको थोक कर्जालाई मात्रै विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्नुपर्ने खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तले निक्षेप कर्जा सुरक्षण कोषमा बिमा हुने निक्षेपको न्यूनतम सीमासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेक छ ।

यस्तैं लघुवित्त संस्थालाई मापदण्ड तोकेर हकप्रद र ऋणपत्रलगायत वित्तीय उपकरण जारी गर्न पाउनुपर्ने माग संघको रहेको छ । यसबाहेका नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा कम्पनीले पनि लघुवित्तलाई सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ ।

संघले धितोमा लगानी गर्ने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत पुर्याउने र धितो लिएर प्रतिव्यक्ति २५ लाखदसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र लघुवित्तमा पनि आधार ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

लघुवित्तबाट मात्रै विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ संघले विपन्न वर्गकर्जा लघुवित्त संस्थाबाट मात्रै प्रवाह गर्नेगरी लघुवित्त संस्थालाई विशिष्टिकृत रुपमा अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

“विपन्नवर्ग कर्जाको परिचालन क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट मात्र प्रवाह गर्ने ब्यवस्था गरी घ वर्गको सस्थाहरुलाई विशिष्टीकरण गराउनुपर्छ,” संघले भनेको छ ।

विपन्नवर्ग कर्जाको परिभाषा र धितो र बिना धितोमा प्रदान गरिने विपन्नवर्ग कर्जाको सीमा सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यबिधिबीच एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संसथाले विपन्नवर्ग कर्जा भनेर धितो लिएर लगानी गर्ने तर लघुवित्तले भने बिनाधितो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने माग गरेको संघले जनाएको छ ।

संघले जोखिमको भार २० प्रतिशत भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कममा पनि स्वेच्छाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।