काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकारलाई श्रमजीवीको मुद्दा सम्बन्धी विषयमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।

कोभिड–१९ को बहानामा ठुला सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासित गर्ने, नियमित तलब लगायत सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने घटना बढेको भन्दै उपत्यका प्रदेशले त्यस्ता श्रमजीवी पत्रकारका लागि निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपत्यका प्रदेश समितिको शुक्रबार अनामनगरस्थित कार्यालयमा बसेको बैठकले श्रमजीवी पत्रकारहरूको विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न महासचिव टेनिस रोकाको संयोजकत्वमा श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समिति गठन गरेको छ ।

यसै गरी प्रदेश सदस्य विष्णु गिरी ‘ निश्चल’ को संयोजकत्वमा कानुनी सहायता डेस्क स्थापना गरेको छ । उक्त समितिमार्फत अब श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकारका लागि काम गरिने भएको हो ।

महासचिव रोकाले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम सम्बन्धी हक अधिकार हनन् भएर कानुनी लडाइँमा जानुपर्ने अवस्था आएमा अब प्रदेशले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने जानकारी गराएका छन् । ‘श्रमजीवी पत्रकारको हक अधिकार सुनिश्चित नभएर कानुनी लडाइँमा नै जानुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रतिष्ठानका साथै केन्द्रसँग समन्वयकारी भूमिकामा अब प्रदेश समितिले निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता प्रदान गर्नेछ ।’ उनले भने ।

पाँच समिति गठन
उपत्यका प्रदेशले प्रदेश मातहत हुने गरी विभिन्न पाँच समिति तथा विभाग गठन गरेको छ । उपाध्यक्ष रोजिना थापाको संयोजकत्वमा दिया चन्द र रमा न्यौपाने ‘आज्र्या’ सदस्य रहेको महिला विभाग, महासचिव रोकाको संयोजकत्वमा सचिव अमर भुजूँ र सदस्य घनश्याम अधिकारी ‘वैरागी जेठा’ सदस्य रहेको श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समिति, सचिव रोशनराज पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्जुनबहादुर तामाङ र नेत्र न्यौपाने सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको छ ।

यसै गरी, कोषाध्यक्ष अर्जुन पन्तको संयोजकत्वमा माधव प्रसाद घिमिरे र प्रवीण श्रेष्ठ सदस्य रहेको प्रकाशनरप्रसारण समिति र गिरीको संयोजकत्वमा सुशील दर्नाल र दिया चन्द सदस्य रहने गरी कानुनी सहायता डेस्क स्थापन गरिएको छ । समितिको बैठक बसेर यसलाई पूर्णता दिइनेछ ।