काठमाडौँ ।   नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

उक्त मुद्धाको सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाले नियुक्तिको मिसिल झिकाउन आदेश दिएका छन्। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश राणाको एकल इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।

आफूलाई गैर कानुनी रुपमा सरकारले हटाएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट सरकारले जर्बजस्ती हटाएको भन्दै उनले सोही पदमा थमौतीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अवैधानिक नियुक्त गरेको उनको दलील छ। त्यही निर्णयका आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिन उनले माग गरेका थिए।

सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्दै शाक्यलाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगमा सचिव स्तरीय विज्ञको पद सिर्जना गरेको थियो। खाइपाइ आएको सेवा सुविधा यथावत दिने गरी उनलाई त्यहाँ जान मनाएको थियो। त्यसमा उनले सहमति पनि दिएका थिए।