काठमाडौं । बीमा समितिको प्रभावकारी नियमनको अभावमा नेपालमा सञ्चालित दुई दर्जनबढि बीमा कम्पनीहरुले नियम कानुन नमाटेर अटेर गर्दै आएको फेला परेको छ । बीमा समितिले २०७३ सालमा जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको २७ नं बुँदामा रहेको हरेक पाँच वर्षमा डिडिए गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था अहिलेसम्म पालना नभएको पाइएको हो ।

बीमा समितिले २०७३ सालमा जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा हरेक पाँच वर्षमा सबै बीमा कम्पनीहरुले विस्तृत लेखा परिक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २०७३ सालमा जारी निर्देशिका अनुसार उतिबेला नै कम्पनीहरुले डिडिए गराउनु पर्ने थियो । कमजोर नियामकको फाइदा उठाउँदै अटेर गर्दै आएका कम्पनीहरुले अहिलेसम्म पनि डिडिए गरेको छैनन् ।

२०७३ सालमा जारी गरिएको संस्थागत सुशासनको सो बुँदा २०७५ मा जारी भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको बुँदा नं २७ मा डिडिए गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, २०७३ सालको संस्थागत सुशासन पालना नभई २०७५ मा आईपुग्दा खारेज हुँदासम्म पनि बीमा कम्पनीहरुले डिडिए गरेनन् । २०७५ सालमा बीमा समितिले नयाँ लागू गरेको संस्थागत सुशासनमा पनि डिडिए गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म पनि बीमा कम्पनीहरुले कार्यान्वयन नगरी आलटाल गर्दै आएका छन् ।

 

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बमोजिम डिडिए गर्नुपर्ने कम्पनीहरुमा नयाँ बाहेकका सबै पुराना कम्पनी पर्दछन् । बीमा समितिको प्रभावकारी नियमन नहुँदा र अनिवार्य डिडिए नगर्नेमाथि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न चुक्दा बीमा क्षेत्रमा आर्थिक अराजकता बढ्ने खतरा बढिरहेको छ ।

नयाँ कम्पनीहरु पाँच वर्ष पुग्न बाँकी तथा केही कम्पनीहरु पाँच वर्ष पुगेको भए डिडिए गर्नुपर्दछ । उनीहरुको लागि समेत संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका आकर्षित हुन्छ । तर, पुराना कम्पनीहरुले दशकौंदेखि डिडिए नगर्दा समेत बीमा बीमा समितिले दण्ड, जरिवना गर्न सकेको छैन ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम सबै बीमा कम्पनीहरुलाई डिडिए गराउन पहल सुरु गरिसकेको बताउँदै अब नगर्नेमाथि कारवाही हुने बताए । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम पाँच वर्ष पुगेका सबै कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा डिडिए गर्नै पर्छ । बीमा समितिले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको छ ।’

 

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ र २०७५ को पालना गर्ने कम्पनीहरुमा १७ वटा निर्जिवन कम्पनी र नौ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु रहेका छन् । तत्कालै डिडिए गर्नुपर्ने निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु शिखर, नेको, सगरमाथा, सिद्धार्थ, एभरेष्ट, युनाईटेड, नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रिमियर, प्रुडेन्सियल, एनएलजी, लुम्बिनी जनरल, प्रभु इन्स्योरेन्स ९एलाएन्स०, आईएमई जनरल ९एनबी०, हिमालयन जनरल, दि ओरियन्टल, नेशनल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेका छन् ।

त्यस्तै जीवन बीमा कम्पनीतर्फ राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल लाइफ, एलआईसी नेपाल, नेशनल लाईफ, प्राइम लाइफ, मेट लाईफ, गुराँस लाइफ, सूर्या लाइफ, एशियन लाईफ कम्पनीले बीमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ तथा २०७५ उल्लंघन गरेका हुन् ।

डिडिए गर्न कम्पनीहरुले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी आफैले दक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छनौट गरेर स्वतन्त्र रुपमा विस्तृत रुपमा लेखा परिक्षण गराई सो को प्रतिवेदन बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । डिडिए गरेपछि कम्पनीको वित्तीय तथा कानुन परिपालनाको अवस्था ऐना जस्तै छर्लङ्ग हुने हुँदा बीमा समितिले २०७३ सालमै संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।