आज प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत हुने भएको छ। बजेटसम्बन्धी तीन वटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने संसदको कार्यसूची छ।

संसदमा प्रस्तुत हुनु भन्दाअघि ती अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्ने छन्। सो सूचना विफल भएको खण्डमा बजेट संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुनेछ।

यो सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई संशोधन मात्रै गर्न चाहेको छ। अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई नै यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरिसकेका छन्।

अध्यदेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गरेर यो सरकारको नीति अनुसारको कार्यक्रम समावेश भएको र सो संशोधनको कार्यक्रमहरु प्रतिस्थापन विधयेकमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘अध्यादेश संसदले अस्वीकार पनि गर्न सक्छ,’ प्रतिनिधि सभा सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘सो अस्वीकार गर्ने सम्बन्धीको सूचना समेत प्रस्तुत हुन लागेको मैले जानकारी पाएको छु। अध्यादेश नै अस्वीकार भयो भने त्यसको संशोधन हुन सकेन। अध्यादेश संसदले स्वीकार गर्याे भने त्यसको संशोधन प्रक्रियामा अघि बढ्ने हो।’

भदौ ३० भित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। अध्यादेश संसदमा पेस भएको ६० दिन भित्र पास नभएको खण्डमा निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। भदौ ३० गते ६० दिन पुरा हुँदै छ।

बजेट पास हुन नसकेको खण्डमा सरकारले खर्चका लागि पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

संविधानले संघीय बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्ने बताएको छ। सो समयमा संसद् नभएकोले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए। सोही बजेट अहिले संसदमा पुगेको हो।

पुरक बजेट ल्याउँदा पनि यही बजेटअनुसार नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न पाइँदैन।

के के भए संशोधन?
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रम धेरै समेटेको र त्यसले अहिलेको बजेटमा भार थुप्रिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।

श्वेतपत्रमा समेत उनले विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ। उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधारतर्फ झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँको र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी छ।’

बजेट संशोधनको लागि तयार गरिएको प्रतिस्थापन विधेयकमा संघीय सरकारअन्तर्गतका विकास कार्यक्रमहरु पनि हेरफेर गरिएको छ।

रणनीतिक सडकहरुको बजेट थपघट तथा अन्य विकास कार्यक्रमहरुको जिल्ला नै हेरफेर गरिएको छ। यीबाहेक गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

गौरवका आयोजनाहरुको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालन विषयहरु थपिएको छ।