आईटी आर्मीले कृषी बिमा लागु गर्न र अन्नदाता किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न तथा बेमौसमी बर्षाले पीडित किसानलाई उचित राहत तथा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसंग जोडदार माग गरेको छ । आईटी आर्मीका राष्ट्रिय संयोजक चन्द्रभुषण साहले आज एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै किसानको पिरमार्का र समस्या नबुझ्ने सरकारको कुनै आवश्यकता र औचित्य नभएको जिकिर गरेका छन् ।

नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा लगभग सयको संख्यामा मृत्यु, तिन दर्जन जति बेपत्ता, दर्जनौं घाईते तथा कयौं परिवारहरु विस्थापित र अरबौं रकम बराबरको कृषि बालिनालि, पशुपंक्षी तथा धनमालको विकराल क्षति हुँदा पनि देशमा क्रियाशील ७६१ ओटा संवैधानिक सरकारमध्य किसानको पिरमार्का सुन्ने – बुझ्ने र पीडाको घाउमा मलहम बन्ने फुर्सत नभउको आरोप लगाईएको छ । ‘के आफ्नो पसीना र पौरखले तपाई हामी सबैको लागि अन्न उत्पादन गर्ने श्रमजीवी किसानहरुको दुख, पीडा र समस्याको समाधान राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन रु मुलुकमा राजनीतिक बदलावको नाममा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो श्रमवीर किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन किन आएन रु कृषिप्रधान देशमा मुलभूत रुपमा किसानको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार वा परिवर्तन बिना देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ रु’ आईटी आर्मीले प्रश्न गरेको छ ।

ट्याक्टरमा लाग्ने सम्पूर्ण कर खारेजी गर्न, पर्याप्त एवम सहज रूपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन, पर्याप्त मलखाधको व्यवस्था गर्न, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था गर्न लागयतका माग आईटी आर्मीले सरकारसंग गरेको छ । ‘अहिलेको बेमौसमि अविरल वर्षा तथा हावाहुरीका कारण किसानले घर भित्र्याउनका लागि काटिराखेको धान पानी जमेर कुहिएको, बाढीले बगाएको तथा काट्नलाई तयार बाली हावाले भाँचिदिएपछी नष्ट भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल उचित राहत प्याकेज तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार सहित सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउछौ’ संयोजक साहद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा आईटी आर्मीले किसानका हकहित रक्षाका लागि अघि सारेका मागहरुलाई पुनः एकपटक स्मरण गराउदै उनले ति मागहरुलाई राज्यले तत्काल कार्यान्वयन नगरे पहिलेको भन्दा झन कडा एवं सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा अनवरत क्रियाशील किसानहरुलाई कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि लगायतका प्राकृतिक प्रकोप विपत्तिबाट हुने क्षतिको भरपाईको लागि तत्काल उचित राहत प्याकेजको व्यवस्था, समयमैं गुणस्तरीय विउ, मलखाध र सिंचाईको प्रबन्ध, कम्तिमा योगदानको अनुपातमा सहुलियत कृषि ऋण, प्रभावकारी कृषि अनुदान एवं विमाको प्रबन्ध, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था तथा अन्नदातालाई सम्मान एवं प्रोत्साहन स्वरूप पेनसनको व्यवस्था गर्न नसक्ने यस्ता आधारभूत समस्याहरु समेत समाधान गर्न नसक्ने संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आवश्यकता र औचित्य के हुने भन्दै आईटी आर्मीले प्रश्न गरेको छ ।