NABIL BANK AD
NIC ASIA BANK –  AD

एनसेललाई ७० अर्बको अर्को झड्का लाग्ने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी

NMB BANK AD
DISHHOME  AD
Citizen Life  Ad

SUNRISE BANK AD
laxmi bank  AD
global bank  ad lamu

काठमाडौँ । नेपालका न्यायिक निकायबाट मुद्धा हारेर विदेशी अदालत गुहार्न पुगेको एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट कस्तो आदेश ल्याउला  ?
हालै विदेशी अदालतमा नेपालका तर्फबाट बहस गरेर फर्किएका सरकारी अधिकारीहरुले एनसेल यो मुद्दामा कमजोर हुँदै गएकाले फैसला सरकारको पक्षमा आउने दावा गरेका छन् ।

पुँजीगत लाभकर छली प्रकरणमा नेपालका अदालतबाट पराजय भोगेपछि विदेशी अदालत गुहार्न पुगेको एनसेलले नेपाल सरकारलाई ६५ अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नपर्ने दावा नेपालको तर्फबाट पैरवी गर्न हेग अदालतमा पुगेका ५ सचिव, दर्जन हाराहारीका सहसचिव, केही कानुन व्यवसायीहरु पुगेका थिए । तीमध्ये अधिकांशले यो मुद्धामा एनसेल कमजोर देखिएको कारण फैसला एनसेलको विपक्षमा आउने जिकिर गरेका छन् ।

हालै मात्र अन्तरािष्ट्रय अदालत हेगमा पुगेर बहस गरेर फर्किएका सरकारी अधिकारीहरुले यस्ता दावा गरेका हुन । बहस गर्नका लागि नेदरल्याण्ड पुगेर फर्किने अधिकारीहरुमा कानुन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा हेर्ने सहसचिव फणिन्द्र गौतम, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा,राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका तत्कालीन डिजी तथा हालका पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै आन्तरिक राजश्वको डिजी सम्हालेर हाल गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगमा थन्काइएका विनोद कुँवर, तत्कालीन उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अहिलेका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालदेखि अधिवक्ता विपिन अधिकारीसमेत त्यता पुगेका थिए ।

पुँजीगत लाभकरको विवाद निस्किएपछि एनसेलले तीन वर्षअघि अर्थात् २०१९ मै सो अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र सरकारले चाहिँ डेढ वर्षअघि अर्थात् ०७६ असोजमा बल्ल प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर छलीको लफडा ०७२ सालदेखिको हो । सोही वर्षको चैत्रमा एनसेलले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन गरेसँगै यो प्रकरण संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । संसदीय समिति र सर्वोच्च अदालत हुँदै स्वदेशभित्रका न्यायिक निकायबाट कर तिर्ने आदेश पाएको एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सुरक्षासम्बन्धी अमेरिकास्थित अदालत गुहारेको एउटा मुद्दामा हालैमात्र सरकारका उच्च अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बहस गरेर फर्किएका छन् । उनीहरुको दावा टछ सो मुद्धामा एनसेल कमजोर देखिएको ।

एनसेलले तीन वर्षअघि नै अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित विश्व बैंकअन्तर्गत इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट मुद्दा दायर गर्न पुगेको थियो। जानिफकारहरूका अनुसार, आईसीएसआईडी निजी लगानीसम्बन्धी विवादमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निकाय हो । एनसेलले यो मुद्दा हारेको खण्डमा नेपाल सरकारलाई उसले झण्डै ७० अर्ब हाराहारीको रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

NMB BANK AD
NIC ASIA BANK –  AD
prabhu bank

नबिल बैंकद्वारा पेमेन्ट नेपालसँग साझेदारी

नबिल बैंकद्वारा पेमेन्ट नेपालसँग साझेदारी

वि.सं.२०७९ जेठ १ आइतवार १८:२४

काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह...

इसेवा मनी ट्रान्सफर दुई वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश

इसेवा मनी ट्रान्सफर दुई वर्ष पूरा गरी...

वि.सं.२०७९ जेठ १ आइतवार १८:१६

  काठमाडौं । इसेवा मनी ट्रान्सफर दुई वर्ष पूरा गरी...

प्रयोगकर्ताहरुको अनुभवलाई वृद्धि गर्न ग्राहक सेवामा विशेष ध्यान दिँदै भिभो

प्रयोगकर्ताहरुको अनुभवलाई वृद्धि गर्न ग्राहक सेवामा विशेष...

वि.सं.२०७९ जेठ १ आइतवार १८:०३

  काठमाडौं । विश्वव्यापी स्मार्टफोन ब्रान्ड, भिभोले ग्राहकहरुलाई विशिष्ट सेवा...

सेलपेले ल्यायो चुट्कीमै हुन्छ कमाल अफर

सेलपेले ल्यायो चुट्कीमै हुन्छ कमाल अफर

वि.सं.२०७९ जेठ १ आइतवार १७:५१

    काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंक बाट लाइसेन्स प्राप्त...

वाणिज्य बैंकहरूले आइतबार र शनिबार पनि ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिने

वाणिज्य बैंकहरूले आइतबार र शनिबार पनि ग्राहकलाई...

वि.सं.२०७९ जेठ १ आइतवार १२:५४

  काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले आइतबार र शनिबार पनि ग्राहकलाई...

वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनामा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने

वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनामा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने

वि.सं.२०७९ जेठ १ आइतवार ११:३५

वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनामा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने काठमाडौं ।  वाणिज्य...