चालु पुँजी कर्जाको मागदर्शन लागु गर्ने अडानबाट राष्ट्र बैंक पछाडि फर्कने भएको छ ।

सरकार परिवर्तन भएको एकसातापछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका संस्थासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा गभर्नर अधिकारी चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पुराना ऋणको हकमा समय थप गर्न सहमत भएका छन् ।

एक साताअगाडि सरकार परिवर्तन भएको तथा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको रुपमा विष्णु पौडेल आएपछि सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति एउटै हुने अनुमान व्यवसायीको थियो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएको अर्कोदिन शुभकामना दिन पुगेका व्यवसायीलाई टोलीलाई पौडेलले गभर्नर अधिकारीलाई साक्षी राखेर माग पूरा हुने आश्वासन दिएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीसँग भेटमा सहभागी व्यवसायीका अनुसार केही दिनभित्र राष्ट्र बैंकले पुरानो व्यवस्था परिवर्तन भएको निर्देशन जारी गर्नेछ ।

सोमबार गभर्नर अधिकारीलाई भेटेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चालु पुँजी कर्जामा पुरानो हकमा कार्यान्वयन गर्न समय दिने र नयाँ हकमा मागर्दशन लागु हुने खालको आश्वासन केन्द्रीय बैंकबाट पाएको बताए ।

“जसले चालु पुँजी कर्जा लिएको छ, उसलाई एकैपटक नीति परिवर्तन हुँदा समस्या भएको थियो,” मल्लले भने, “पुराना ऋणीको हकमा कार्यान्वयन गर्ने मिति पछाडि सार्दा व्यवसायीलाई राहत हुन्छ ।”

व्यवसायीका संस्थाहरुले चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था ठिक भए पनि अहिले व्यापार घटेको बेला कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुने बताउँदै आएका थिए । व्यावसायिक संस्थाहरुले दुई वर्षसम्मको लागि चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सहमत थिएन ।

सरकार परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रीको रुपमा पौडेल नआएको भए पुरानो कर्जाको समय बढाउनसमेत केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सहमत नहुने व्यवसायीको अनुमान थियो । महाप्रसाद अधिकारीलाई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गभर्नर बनाएको थियो । उनी कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त हुँदासमेत एमाले नेतृत्वको सरकारले नै बनाएको थियो ।

गभर्नर बन्नुअगाडि अधिकारी लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिए । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा अधिकारी डेपुटी गभर्नरबाट अवकास पाएर लगानी बोर्डको सीईओ बनेका थिए । एमाले नेतृत्वले नै अधिकारी गभर्नर बनाएको हुँदा एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारले भनेअनुसार नै मान्ने अनुमान व्यवसायीको थियो ।

आइतबारको व्यावसायिक संस्थाको नेतृत्वसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीलाई राहत दिनको लागि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट स्प्रेडदर घटाउने नीति लिएको तथा बैंकहरुले बढाएको प्रिमियमसमेत फिर्ता गर्न लगाएको अवगत गराएका थिए । उनले आफू व्यवसायीलाई परेको असजिलोलाई फुकाउन तयार रहेको भन्दै मिलेर नै जानुपर्ने बताएका थिए । कात्तिक १ देखि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको मागदर्शन लागु गरेको थियो ।

कात्तिक १ अगाडिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु पुँजी कर्जा जग्गा धितोमा राखेरसमेत दिन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था मागदर्शनबाट हटाएको छ । यसको लागि केन्द्रीय बैंकले चालु पँुजी कर्जा ऋणीको चालु पुँजीको कर्जा सुरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनु पर्ने उल्लेख गरेको थियो । यसको लागि अचल सम्पत्ति मान्य नहुने व्यवस्था मागदर्शनमा थियो ।

यस्तै, दुई करोडसम्मको कर्जाको लागि बिक्रीको २० प्रतिशतसम्म मात्र रकम कर्जा दिने व्यवस्था थियो । दुई करोडभन्दा बढी रकमको कर्जाको लागि कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म रकम दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

व्यवसाय चलाउनको लागि कारोबारको आधारमा अल्पकालीन अवधिको लागि दिइने कर्जालाई चालु पुँजी कर्जा भनिन्छ । बैंकले जग्गा धितो राखेर विगतमा चालु पुँजी कर्जा दिने र सो कर्जा घरजग्गा तथा सेयर बजारमा व्यवसायीले लगानी गर्ने गरेका थिए । यो विकृतिलाई हटाउन केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको थियो, जसको विरोध व्यवसायीले गरेका थिए ।