भारतको ७४औँ गणतन्त्र दिवस २६ जनवरीमा मनाइँदैछ जब सन् १९५० मा भारतीय संविधान लागू भयो, जुन देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने थियो।

भारतले आफूलाई मानवअधिकारको च्याम्पियनको रूपमा चित्रण गर्छ, जहाँ भारतमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक र गैर-हिन्दू समुदायहरू आरएसएस समर्थित फासिस्ट मोदी सरकारद्वारा उत्पीडित छन्। सिटिजन फर जस्टिस एन्ड पिस (CJP) ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन “भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूका लागि अन्य हिंसा र हिंसाको वर्ष” शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार २०२२ भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध घृणा, भेदभाव र हिंसाको वर्ष थियो। ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो विश्व प्रतिवेदन २०२३ मा भनेका छन्, भारतीय अधिकारीहरूले २०२२ मा कार्यकर्ता समूह र मिडियामाथि आफ्नो क्र्याकडाउनलाई तीब्र र फराकिलो बनाए। धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध भेदभावपूर्ण र कहिलेकाहीं हिंसात्मक कार्यहरू।

भारतीय अधिकारीहरूले कानूनको दुरुपयोग गरे, विशेष गरी दलित र आदिवासी समुदायहरूलाई लक्षित गर्न जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न निषेध गर्दै। यसबाहेक, सिखहरूले भारतको गणतन्त्र दिवसलाई “सिखहरूका लागि विश्वासघात दिवस”