CG Electronics
IME Life
NIMB

राज्यले चाएको खण्डमा सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ : बद्री कुमार गुरागाईं

NIMB
Himalayan Bank

 

काठमाडौं, २१ फागुन । सहकारीहरुका समस्या समाधानका लागि सबैले प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ । आफैले समस्या सिर्जना गरेको होकी भन्ने सरोकारवालाहरुको बुझाई रहेको छ । सरोकारवालाहरुको अर्काे सेक्टरमा बसेका छौँ । हामी के ठान्छाँै भने यो त संसारकै समस्या भएर पो हामी पर्याे त नत्र कहाँ पथ्र्याै र ।

अस्ती आएको कोभिडले जो शारिरीक रुपमा कमजोर छ उसैलाई बढी समस्यामा पार्याे त्यस्तै अहिले विश्वव्यापीरुपमा चलिरहेको तरलता अभावले सहकारीलाई सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा पारेको छ । विपतबाट कमजोरलाई बढी प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

यो अवस्थामा सरकारले, सहकारीका अभियान्ताले र हाम्रा सदस्यले पनि के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो स्ट्रक्चर कहीँ न कहीँ कमजोर छ । नत्र भने यसले हामीलाई यति धेरै असर गर्थेन । हुनत प्राकृतिक नियम नै हो कमजोरलाई समस्याले बढी प्रभाव पार्ने । यसको समाधानको लागी लगानीकर्ताहरुले समस्यालाई सही रुपमा बुझेर अघि बढौँ । सहकारीमा देखिएको संकटका विषयमा छानविन गरौँ । स्रोत व्यवस्थापन गरेन भने सहकारीको समाधानको लागि निस्कन गाह्रो हुन्छ ।

जब तपाईको सम्पत्तीको गुणस्तर कमजोर हुन्छ त्यसले ब्यालेन्ससिटमा देखिएको सम्पत्ति र वास्तविक सम्पत्तिमा मेल खादैँन । ब्यालेन्ससिटमा देखिएको सम्पत्ति हुन्छ तर वास्तविक सम्पत्ति हुदैन । यो ग्याप पुर्ति गर्नको लागि पुँजीको आवश्यक्ता पर्दछ । यो पुँजी खोज्ने क्रममा सरोकारवालाहरु, महासंघ, केन्द्रीय संघ हामीहरुले गम्भिर भएर छलफल गर्नुपर्छ ।

फेरि स्रोत र समाधानको व्यवस्था भएन भने छलफलको पनि औचित्य रहँदैन । नेपालको सरकारी बंैकहरुमा खराब ऋण बढ्यो । खराब ऋण बढीसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनियो । विश्व बंैकको पनि सपोर्ट आयो । टेक्निकल सहयोग पनि आयो । नीतिगत रुपमा रिफर्म पनि भयो । सँगसँगै क्यापिटल इन्जेक्ट भयो पनि भनियो ।

पुँजी इन्जेक्ट भएको थिएन् । यो प्रतिस्पर्धी वातावरणमा वित्तीय संस्थाले कति गर्न सक्छन भनेर हामीले पनि सोच्नुपर्छ । त्यहि भएर समस्याको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा एक आपसमा समन्वय गरेर समस्यालाई समाधान गर्नतर्फ जानुपर्छ । अब जिम्मेवारी को कुरा गर्नुपर्दा दर्ता गर्ने बेलामा, अनुगमन गर्ने बेलामा, सञ्चालन गर्ने बेलामा हामी फरक–फरक मान्छे हुन्छौँ । दर्ता गर्नुपर्दा सरकारले गर्छ, अनुगमन गर्नुपर्दा सरकारले गर्छ, अनि सञ्चालन हामीले गर्छौँ । हामीले दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दा बिचमा फरक छ भने त्यसमा सरकारले कडा रुपमा नियमन गर्नु पर्ने देखिन्छ । किनभने हामी अहिले कडा फेइलर भएका हैनौँ । कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ हैन भने कसैले दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको कुरामा यो र त्यो बहानामा अथवा मेरो गल्ती होइन भन्ने कुरा गर्नु हुदैन । आफ्नो गल्तीका रुपमा नलिएर जिम्मेवारीका रुपमा स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गरेर समग्र अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्नुपर्छ । अर्को कुरा सहकारी सञ्चालनमा समन्वयको पनि कमी देखिएको छ । ३० हजार संस्था दर्ता भए ४ सय ७७ अर्बको कारोबार भनिएको छ । मलाई त ७ सय अर्ब छ जस्तो लाग्छ । त्यो तथ्यांकमा मेरो आफ्नै व्यक्तिगत म्याटरहरुपनि छन् ।

यो बिचमा समन्वय गरेको त्यो ७३ लाख मान्छेको दोष नहोला । त्यसमा केही हजार केही सय व्यक्तिको दोष हुन सक्छ तर समग्र व्यक्तिलाई दोष दिन मिल्दैन् । प्रशिक्षणको कुरामा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दै जाँदा वित्तीय संस्थाको एउटा आफ्नै क्यारेक्टर हुन्छ । वित्तीय जोखिमहरु हुन्छन् त्यस्ता जोखिमहरुको न्युनिकरण गर्न संरचनात्मक नीतिहरुको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर मैले सहकारीमा यो नीति देख्दिन । सहकारीलाई नामले हैन कामले चिन्नुपर्छ । सहकारी सर्भिसिङ बंैककीङ बिजनेस हो । बंैक चाहि नाम हो भने बंैककीङ बिजनेस चाहि काम हो ।

सहकारी बंैककीङ बिजनेसमा आउने जोखिमलाई कम गर्न धेरै संरचनाहरु हुन्छन् । जस्तै पुँजी प्रर्याप्तताका कुरा गर्दैर्नौ हामीले भर्खरभर्खर शुरु गरेका छौँ । एउटा व्यक्तिलाई मात्र कर्जा लगानी गर्ने, कति सम्पत्तिलाई तरलरुपमा राख्नुपर्छ, कर्जा खराब भयो भने कति प्रभिजन गर्नुपर्छ, यस्ता कुराहरुले मात्र जोखिम न्युनिकारण गर्छ ।

हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा यो कुराहरुको बृहतरुपमा छलफल भएको छैन् । हुन चाँहि बीस पच्चिस बर्षसम्ममा यसको छलफल हुनुपथ्र्याे । यस्ता कुराहरुलाई स्ट्रिक्चरहरु ले नै ठिक पारीदिन्छ हामीले टेन्सन लिईरहनुपर्ने स्थिती रहदैन् । यस बिषयमा म सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

७० सालमा राम्रो भएको संस्था ७९ सालमा एकदमै नराम्रो किन हुन्छ ? संरचनात्मक रुपमै त्यसलाई ठिक गर्ने वा नगर्ने भनेको त व्यक्तिको जर्जमेन्टमा भर पर्छ । मान्छे ठिक परे चाहि राम्रो हुने रहेछ मान्छे नराम्रो भए चाहि नराम्रो हुने रहेछ । स्ट्रिकचर्ली रुपमै एड्रेस गर्ने स्ट्रिक्चरको बारेमा छलफल गरौँ ।

तर हामी सद्धान्तको बारेमा झगडा गरेर नबसाँै । संसारभरि सहकारीको बेस्ट प्राक्टिसेस भएको क्यानडालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँको सहकारीलाई सेन्ट्रल बैंकले रेगुलेसन गर्छ । कोरियामा नेसनल फेडेरेशनले गर्छ तर रेगुलेशन गर्न स्ट्यान्डर क्यामेल सिएएमइएल सी भनेको क्यापिटल एडुकेशी नै हो ।

हामीले कोरीयाको उदाहरण लिन सक्छौँ । त्यस्तै आयरलायनमा ब्राजिल, अष्ट्रलियामा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा पनि हुन्छ । अष्ट्रेलियामा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट गर्छ । यो खालको संस्थागत प्रावधान र नियमन प्रावधानलाई जोड्न पर्छ । अब अर्काे कुरा नेपालमा अर्थतन्त्र भित्र कस्तो काम गरेको देखिरहेको छु भने फईनान्सीयल स्ट्रक्चरमा सहकारी पर्छ की पर्दैन भन्ने बिषयमै हामी डिभेट गरीरहन्छौँ ।

म आफै सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत भएकाले धेरै बोल्न आवश्यक ठान्दिन तर एकदुईओटा बिषयमा भने सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछु । तपाईहरुले जीडिपी भर्सेस लोन हेर्नुस, तार्गेट ल्यान्डिङ कति पुगेको छ हेर्नुस ।

अनि रोजगारी सिर्जना कति छ त्यो पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । कति जनशक्ति विदेश गएका छन हेर्नुस, जग्गाको दाम कति बढेको छ यति कुराको विश्लेषण गर्दा अन्य कुरा गर्नै पर्दन् ।

यो विश्लेषण पछिको एक्सनमा चाहि मेरो फोकस हो । सहकारी संस्थामा अहिले समस्या आयो भनेर दुखि हुदै गर्दा सहकारी चाहि के कारणले समस्यामा आयो, सहकारीको ७००, ८०० अर्ब रुपैयाँ के कारणले डुब्यो । बद्री गुरागाईको कारणले डुब्यो या अरुको कारणले डुब्यो । यसको जोखिम लिने संस्था ठुलो हुन्छ । जनताको भरोसा टुट्छ सिस्टमप्रतिको विश्वास उड्छ । बंैक वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्छ । खराब कर्जा ५, ७, १० हुन्छ त्यसपछि राज्यकै अर्थतन्त्रमा अराजकता आउँछ । यो पनि हाम्रै सेक्टर हो फाईन्सीयल सेक्टरमा क्यापिटल मार्ट यात इन्सुरेन्स, बैंक वित्तीय संस्था सहकारी पनि छ ।

 

यसको अन्तरनिहित इन्टर्नललाई समयमै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोच्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी धेरै टाढा पनि छैनाँै । राज्यले एड्रेस गर्न पनि सक्छ ।

हाम्रो सहकारी सेक्टरका ७३ लाख जनता झण्डै तीस प्रतिशत जनताको यो कुरा छ । उहाँहरुले चाहाने नचाहाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर राज्यले चाहेको खण्डमा सहकारी अभियानको साथ सहयोग रहयो भने मलाई लाग्छ छोटो समयमै हामीले पोजेटिभ रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ । त्यस पछाडि केस बाई केस चल्ने कुरा हो । समस्यालाई राम्रो सँग बुझाँै एक तिर गोल एकतिर निशाना भयो भने चाहि हामी गोल चक्करमा फस्छौँ ।

(गुरागाईं राष्ट्रिय सहकारी बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । गुरागाईले आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ (इमान) ले आयोजना गरेको सहकारीमा संकट ः कारण र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के अनुगमन, सेवा प्रवाह डिजिटल बन्दै

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के अनुगमन,...

वि.सं.२०८३ असार १९ शुक्रवार १५:१२

  काठमाडौँ, त्रिपुरेश्वर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी...

मन्त्री गौरि यादबको निर्देशनपछि पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानून तयार

मन्त्री गौरि यादबको निर्देशनपछि पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई...

वि.सं.२०८३ असार १९ शुक्रवार १४:३१

  नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमन गर्न बनाएको...

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिँदै, ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने मन्त्री यादवको तयारी

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती...

वि.सं.२०८३ असार १८ बिहीवार १६:१६

काठमान्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल...

हवाईसेवा–पर्यटन विकास

हवाईसेवा–पर्यटन विकास

वि.सं.२०८३ असार १८ बिहीवार ०९:३७

    संसारको जुनसुकै राष्ट्रको समुन्नति र विकासका लागि नभई...

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा नियुक्त

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा पूर्वसचिव किशोर थापा...

वि.सं.२०८३ असार १८ बिहीवार ०६:५८

  काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका...

शिक्षा मन्त्रालयको १०० दिन : परीक्षा सुधारदेखि विश्वविद्यालय रूपान्तरणसम्म

शिक्षा मन्त्रालयको १०० दिन : परीक्षा सुधारदेखि...

वि.सं.२०८३ असार १८ बिहीवार ०६:५३

काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएयता परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा...