काठमाडौँ । विश्वका चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय आइटी कम्पनी गुगल र इबिस्को इङ्क नेपालको कर प्रणालीको दायरामा आएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणबाट लागू गरेको विद्युतीय सेवा करको दायरामा चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय आइटी कम्पनी गुगल र इबिस्को इङ्क दर्ता भएका हुन् ।

यी कम्पनी हेर्ने कार्यक्षत्र भने ठूला करदाता कार्यालयलाई दिइएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य कारोबार हुने करदाताको प्रशासन हेर्ने काम गर्ने भए पनि वार्षिक कारोबार नेपालमा कति गर्न सक्छ भन्ने विषयमा उल्लेख नभएका यी कम्पनीलाई प्रशासन गर्ने काम पनि ठूला करदाता कार्यालयले गर्ने भएको हो ।

जसअनुसार यी कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेलले न्यूज बैंकलाई जानकारी दिए ।

विद्युतीय सेवा कर तिर्ने गरी गुगल र इबेस्को नामक कम्पनी दर्ता भएको प्याकुरेलको भनाइ थियो । यी कम्पनीका नेपालमा प्रतिनिधि नभए पनि दुवैले अनलाइन दर्ता गराएका हुन् । भविष्यमा तिर्नुपर्ने कर पनि यी कम्पनीले अनलाइनबाट नै तिर्दा पनि हुने प्याकुरेलले बताए ।

यी कम्पनीले नेपालमा दिने सेवा र उत्पादनको विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट विद्युतीय सेवा कर दुई प्रतिशत उठाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। यसका लागि गुगल लगायतका कम्पनीहरू पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअनुसार गुगलले नेपालका उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेर आर्जन गरेको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम अबदेखि नेपालमा बुझाउनुपर्ने छ।

गुगलले नेपालबाट गर्ने वार्षिक आम्दानीको सरकारसँग तथ्यांक छैन भने दर्ताको क्रममा पनि रकम उल्लेख नगरिएको बताइएको छ।

गुगलले युट्युब र एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका साथै वेब ब्राउजिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, जिमेल, म्याप्स, फोटो लगायतका सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको छ।

त्यस्तै, इबेस्को इन्फर्मेसन सर्भिस अर्थात सूचना सेवा दिने कम्पनी हो। अष्ट्रेलियन यो कम्पनीले अडिओ बुक, अनलाइन बुक लगायत सेवा दिने गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यस्तो कर उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
अब फेसबुक, टिकटक लगायतका कम्पनीहरुलाई पनि सरकारले करको दायरा भित्र ल्याउने भएको छ ।