उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक संस्था दुवैको हितमा हुने गरी आउने बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा आयोजित ‘विद्युुतीय व्यापार विधेयक, २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफल’ सम्बन्धी बैठकमा रिजालले विधेयक सेवाप्रदायकमैत्री नभएको भन्ने कुरा गलत भएको भन्दै दुवैपक्षका लागि यो हितकर रहेको दाबी गरे ।

‘विद्युतीय व्यापारबाट ठगिने र ठग्नेलगायत सबैलाई समेट्ने गरी विधेयक बनेको छ ’ उनले भने ‘विधेयकले सूचीकृत विषयलाई मात्र समेटेको छ । टिकटकबाट व्यापार गरिने विषय यस विधेयकले समेटेको छैन । दण्डित गर्नुपर्ने आवश्यक रहेका समयअनुसार कानुनमा समावेश हुन्छ’

बैठकमा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले उपभोक्तामाझ विश्वसनीय बनाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी ऐन बनेको बताए । विधेयक विद्युतीय व्यापारलाई नियमन र संरक्षण गर्न ल्याइएको उनको भनाई छ ।

समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले विद्युतीय व्यापारबाट बढी मात्रामा उपभोक्ता मर्कामा परेकाले उपभोक्तालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

अनलाइन व्यापारबाट आम उपभोक्ताहरु ठगिएको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्ने गरी ऐन आउनु पर्ने उनको भनाई छ । युवा जमातलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित पारेको भन्दै उनले सरकारले डिजिटल सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।