काठमाडौं । सरकारले विद्युत विधेयक निर्माणका क्रममा एक पटक पनि आफूहरुसंग छलफल नगरेको भन्दै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आईतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले नेपालको उर्जा उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रसंग कुनै पनि छलफल नगरी विधेयक ल्याउनु दुखद भएको जनाएको हो ।

इप्पानले विधेयकमा रहेका केही प्रावधान परिर्वतन गर्न समेत माग गरेको छ । ‘‘नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७०% हिस्सा पुयाउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिइएर विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका तपशिल बमोजिमका प्रावधानहरु रहेकोले तिनीहरुको संशोधनका लागि नेपाल सरकार, माननीय सांसदज्यूहरु र राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुसंग सादर अनुरोध गर्दछौं । ’ इप्पानले भनेको छ ।

 

विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको तर त्यसमा नेपालको संविधान र संघीयताको मर्म नसमेटिएको इप्पानका सचिव बलराम खतिवडाको आरोप छ ।

‘नेपाल सरकारले विद्युत विधेयक ल्याउदा नेपालको संविधान २०७४ पछि संघीयताको मर्म अनुसारका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीहरुको निराकरण गर्ने अभिप्रायले ल्याउनु पर्दथ्यो ।’\

उनले भने ‘विद्युत विधेयक, २०८० लाई अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँड गरे जस्तो त देखिन्छ तर सीमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत आयोजनाका कारण तथा सामान्यतया नदिहरु नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सीमा हुने भएकाले खास गरि स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने संभावना रहेको छ ।’

एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिई ल्याएको विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधानहरु राखिएकोले संशोधनका लागि अनुरोध गरिएको इप्पानले जनाएको छ ।