काठमाडौं । कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले नैतिकता नभएका नेताले चलाएको देशमा सबैपक्ष डामाडोल भएको बताउँदै आफू जस्ता नेतालाई नैतिक शिक्षा पढाइदिन अनुनय गरेका छन् ।

आज निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन)को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले तत्कालिन अवस्थामा नेताहरुलाई नैतिक शिक्षाको आवश्यकता परेको बताए । उनले शैक्षिक क्षेत्रमा खराबी आए सिङ्गो देशमै खराबी आएको बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आफूजस्ता नेतालाई नैतिक शिक्षाको पाठ पढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘राम्रोसँग शिक्षा प्राप्त गर्ने हो भने चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा लागोस्, म जस्तो राजनीतिमा लागेकालाई पनि राम्रोसँग पढाइदिनु भयो भने बल्ल देश चलाउन जान्ने हुन्छु । अहिलेको अवस्थामा यो देशमा म जस्ता नेताहरुलाई धेरै कुरा होइन कम्तिमा पनि नैतिक शिक्षा पढाइदिनुभयो भने राह्रै राम्रो हुन्छ । जुन देशका नेताहरुमा नैतिकता हुँदैन त्यो देशको सम्पूर्ण चिज डामाडोल हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

त्यस्तै उनले नेपाली शैक्षिक क्षेत्रको समस्या र विदेशिने विद्यार्थीको अवस्था यस्तै नै रहेमा अबको पाँच सात वर्षमा ब्रेन ड्रेनले भयावह रुप लिनेमा आफूलाई डर लागिरहेको उल्लेख गरे ।

‘भलै म आज मन्त्री छु तर, मलाई एकदमै डर लागिराखेको छ, त्यो के कुरामा भने कतै पाँच सात बर्षभित्रै हाम्रो मुलुक ब्रेन डे«नको अवस्थामा पुग्ने त होइन ? प्लस टु गर्ने बित्तिकै युवा विदेशिने अवस्था छ ।

त्यतिमात्रैले पुगेन अहिले धेरै टाढा जानु पर्दैन पारिपट्टी सब्बै चियापसल थापेजसरी सानासाना टेक्निकल कलेजहरु स्थापना भैराखेको छ, हाम्रा विद्यार्थी त्यहीँ पनि गैरहेका छन् । यो लुकाउनु हुँदैन सत्य कुरा हो । हामी सम्बन्धन दिन हुँदैन, बढाउन हुँदैन भन्छौं यथार्थ कुरा यही हो त्यसकारण यसतर्फ हामी एकदमै गम्भीर छौं, म नि गम्भीर छु’ , मन्त्री गुरुङले भने ।

उनले नेपाललाई एजुकेशनल हब बनाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा विधेयक प्रसव पीडामा परिरहेको व्यङ्ग्य गरे ।

‘शिक्षा विधेयक ल्याउनलाई यतिधेरै प्रसव पीडा कसैले खप्न नपरोस् भन्छु म त । विधेयक यति लामो प्रसव पीडामा छ, बडा मुस्किलले विधेयक हामीले ल्याउँदै थियौं त्यो अहिले संसदीय समितिसम्म पुर्याउने काम भएको छ ।

सबै स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरेर अगाडि बढाईरहेको अवस्था छ । त्यसमा शिक्षक साथिहरुसँगै सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर काम अगाडि बढीरहेको छ । तर, बडो गाह्रो र गजब हुने रहेछ विधेयक ल्याउने बेलामा पनि निजी क्षेत्रको विद्यालयहरु ०५८ पछि नै कम्पनीमा दर्ता भएर कम्पनी कानून बमोजिम अगाडि बढेको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

तर, विधेयक बनाउने क्रममा फेरी कहाँकहाँबाट अर्कै कुरापनि घुसेको रहेछ । कानूनमा सहमति दिने बेलासम्म त्यो कुरा थिएन । पछि मैले शिक्षा मन्त्रीलाई सोधेँ उहाँ पनि त्यो छँदै थिएन भन्नुहुन्छ । कहाँकहाँबाट घुस्दो रहेछ शर्तहरु । पछि सबैंको सहमतिमा विधेयकमा घुस्न लागेको कुरालाई सहमतिमै बाहिर राख्या छौं ।’