काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकका विषयमा उठाएका मुद्दाहरुमा सरकारी निकायहरुबिच तालमेल नहुँदा नतिजा आउन नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार श्रम मन्त्रालयमा १९ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका लागि आवश्यक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्यव नभएका कारण नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उठाएको मुद्दाहरुको प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन । व्यवसायी संघले लामो समयदेखि जरुरी मुद्दाहरु उठाइरहको छ तर त्यसको नतिजा आउन सकिरहेको छैन । हाम्रो नीति एकातिर र काम अर्कैतिर भयो । पपुलिस्टिक भयो तर रियालिस्टिक भएन ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन लिने गरिएको सेवा शुल्क चाँडै निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । सरकारले निर्धारण गरेको सेवाशुल्कका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने साथै कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा सबैपक्षबिच घनिभुत छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यस्तै ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले १९ बुँदे मागकाबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त विषयमा छलफल अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्क र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सुरक्षाको लागि नेपाल व्यवसायी संघले उठाएका मागहरुप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज वैदेशिक रोजगारको संवेदनशीलता, कामदारहरुको सुरक्षा, हक, अधिकार, सामाजिक सुरक्षामा मन्त्रालय गम्भिर छ । वैदेशीक रोजगारमा अहिले भइरहेको बेथिति हटाउनका लागि संघले चालेको भूमिका सराहनीय छ । ’

फ्रि भिसा फ्रि टिकटका बारेमा बुझाई र सेवा शुल्कबारेको बुझाइमा एकरुपता हुन नसको उनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानून शंसोधनका लागि आफूहरुले छलफल अगाडि बढाएको भन्दै केही दिन भित्रमै टुंगोमा पुग्ने विश्वास दिलाए ।

यस्ता छन् व्यवसायीका मागहरु :

१) व्यवसायीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाए वापत मागपत्रमा उल्लेख न्युनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शु्ल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् साथै वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गरियोस् ।

२) काठमाण्डौ स्थित साउदी अरब दुतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रीक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कुटनैतिक पहल गरियोस् । साथै साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाण्डौ स्थित दूतावासले केही सिमित व्यवसायीलाई मात्रै क्ष्म् दिने र क्ष्म् प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण क्ष्म् कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सिमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भईरहेकोले उक्त कार्य रोक्न र ईजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गरियोस् ।

३) नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गरियोस् ।

४) मलेसियाको निजि कम्पनी ँध्ध्ःऋ.क्म्ल्.द्यज्म् र बैदेशिक रोजगार बोर्ड बीचको व्यवसायी तथा कामदार बिरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् ।

५) व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा अनाधिकृत रुपमा स्विकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेकोले व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा भईरहेको कार्यको छानविन गरियोस् ।

६) बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्वन्धि कार्य बिधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वधार सम्वन्धि मापदण्ड हटाईयोस् ।

७) व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटिको व्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् ।

८) बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनकोलगि क्इए निर्धारण गरियोस् ।

९) वैदेशिक रोजगारमा जाने क्झष्–क्पष्ििभम र क्पष्ििभम कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परिक्षाको कारण भाषा नजान्ने तर सिप भएका व्यक्ति बैदेशिक रोजगारमा जान बञ्चित हुने हुदा उक्त व्यवस्था खारेज गरियोस् ।

१०) अभिमुखिकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी अगाडी नै अनिवार्य अभिमुखिकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । यदि राहदानी लिर्ईसकेको भए राहदानी वाहकले अभिमुखिकरण लिएर मात्रै बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गरियोस् ।

११) वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक इजरायल (केयर गिभर बाहेक) र कोरियाको भ्ठ भिषामा व्यवसायी मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१२) प्रणाली अवरुद्धको कारणले कामदार र व्यवसायीको ठुलो धन समय खर्च भइरहेकोले उक्त प्रणाली सहज ढंगले संचालनमा ल्याइयोस् ।

१३) वैदेशिक रोजगार बिभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गरियोस् ।

१४) मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगाएत सम्पूर्ण देशबाट भईरहेको झञ्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न पहल गरियोस् ।

१५) मागपत्र प्रमाणिकरण कार्यबिधि २०८० को तत्कालै कार्यन्वयन गरियोस् ।

१६) महिला कामदारहरुलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीहरु मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१७) संसदमा दर्ता भएको बार्षिक १०० जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न दर्ता गरिएको केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक परित गर्न यथाशिघ्र पहल गरियोस् ।

१८) जापानबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुदा बिचौलियाहरुले व्यक्तिगत श्रम स्विकृति बनाएर जापान जाने कामदारहरु सँग ठुलो आर्थिक शोषण गरिरहेकोले व्यवसायीहरुले ल्याएको क्क्ध् लगाएत सम्पूर्ण मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

साथै अभ्यासार्थी कामदारहरुले भिषा प्राप्त गरेर पनि व्ब्ब्ल् को कारणले जापान जान बञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको हुदा व्ब्ब्ल् भन्ने संस्था तत्कालै खारेज गरियोस् ।

१९) युरोपका बिभिन्न देशको भिषा लगाउन ठुलो रकम खर्च गरेर भारत जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेलि देशहरुको भिषा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गरियोस् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बुझाए १९ बुँदे ज्ञापन

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकका विषयमा उठाएका मुद्दाहरुमा सरकारी निकायहरुबिच तालमेल नहुँदा नतिजा आउन नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार श्रम मन्त्रालयमा १९ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका लागि आवश्यक सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्यव नभएका कारण नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उठाएको मुद्दाहरुको प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन । व्यवसायी संघले लामो समयदेखि जरुरी मुद्दाहरु उठाइरहको छ तर त्यसको नतिजा आउन सकिरहेको छैन । हाम्रो नीति एकातिर र काम अर्कैतिर भयो । पपुलिस्टिक भयो तर रियालिस्टिक भएन ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन लिने गरिएको सेवा शुल्क चाँडै निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । सरकारले निर्धारण गरेको सेवाशुल्कका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने साथै कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा सबैपक्षबिच घनिभुत छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यस्तै ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले १९ बुँदे मागकाबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त विषयमा छलफल अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्क र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सुरक्षाको लागि नेपाल व्यवसायी संघले उठाएका मागहरुप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज वैदेशिक रोजगारको संवेदनशीलता, कामदारहरुको सुरक्षा, हक, अधिकार, सामाजिक सुरक्षामा मन्त्रालय गम्भिर छ । वैदेशीक रोजगारमा अहिले भइरहेको बेथिति हटाउनका लागि संघले चालेको भूमिका सराहनीय छ । ’

फ्रि भिसा फ्रि टिकटका बारेमा बुझाई र सेवा शुल्कबारेको बुझाइमा एकरुपता हुन नसको उनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानून शंसोधनका लागि आफूहरुले छलफल अगाडि बढाएको भन्दै केही दिन भित्रमै टुंगोमा पुग्ने विश्वास दिलाए ।

यस्ता छन् व्यवसायीका मागहरुस्

१० व्यवसायीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाए वापत मागपत्रमा उल्लेख न्युनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शु्ल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् साथै वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गरियोस् ।

२० काठमाण्डौ स्थित साउदी अरब दुतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रीक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कुटनैतिक पहल गरियोस् ।

साथै साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाण्डौ स्थित दूतावासले केही सिमित व्यवसायीलाई मात्रै क्ष्म् दिने र क्ष्म् प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण क्ष्म् कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सिमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भईरहेकोले उक्त कार्य रोक्न र ईजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गरियोस् ।

३० नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गरियोस् ।

४० मलेसियाको निजि कम्पनी ँध्ध्ःऋ।क्म्ल्।द्यज्म् र बैदेशिक रोजगार बोर्ड बीचको व्यवसायी तथा कामदार बिरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् ।

५० व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा अनाधिकृत रुपमा स्विकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेकोले व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा भईरहेको कार्यको छानविन गरियोस् ।

६० बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्वन्धि कार्य बिधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वधार सम्वन्धि मापदण्ड हटाईयोस् ।

७० व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटिको व्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् ।

८० बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनकोलगि क्इए निर्धारण गरियोस् ।

९० वैदेशिक रोजगारमा जाने क्झष्(क्पष्ििभम र क्पष्ििभम कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परिक्षाको कारण भाषा नजान्ने तर सिप भएका व्यक्ति बैदेशिक रोजगारमा जान बञ्चित हुने हुदा उक्त व्यवस्था खारेज गरियोस् ।

१०० अभिमुखिकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी अगाडी नै अनिवार्य अभिमुखिकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । यदि राहदानी लिर्ईसकेको भए राहदानी वाहकले अभिमुखिकरण लिएर मात्रै बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गरियोस् ।

११० वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक इजरायल ९केयर गिभर बाहेक० र कोरियाको भ्ठ भिषामा व्यवसायी मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१२० ँभ्ःक्ष्क् प्रणाली अवरुद्धको कारणले कामदार र व्यवसायीको ठुलो धन समय खर्च भइरहेकोले उक्त प्रणाली सहज ढंगले संचालनमा ल्याइयोस् ।

१३० वैदेशिक रोजगार बिभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गरियोस् ।

१४० मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगाएत सम्पूर्ण देशबाट भईरहेको झञ्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न पहल गरियोस् ।

१५० मागपत्र प्रमाणिकरण कार्यबिधि २०८० को तत्कालै कार्यन्वयन गरियोस् ।

१६० महिला कामदारहरुलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीहरु मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१७० संसदमा दर्ता भएको बार्षिक १०० जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न दर्ता गरिएको केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक परित गर्न यथाशिघ्र पहल गरियोस् ।

१८० जापानबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुदा बिचौलियाहरुले व्यक्तिगत श्रम स्विकृति बनाएर जापान जाने कामदारहरु सँग ठुलो आर्थिक शोषण गरिरहेकोले व्यवसायीहरुले ल्याएको क्क्ध् लगाएत सम्पूर्ण मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

साथै अभ्यासार्थी कामदारहरुले भिषा प्राप्त गरेर पनि व्ब्ब्ल् को कारणले जापान जान बञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको हुदा व्ब्ब्ल् भन्ने संस्था तत्कालै खारेज गरियोस् ।

१९० युरोपका बिभिन्न देशको भिषा लगाउन ठुलो रकम खर्च गरेर भारत जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेलि देशहरुको भिषा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गरियोस् ।