काठमाडौं । वर्तमान सरकारमा दलित सहभागीता नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट दलित संगठनले वर्तमान सरकारमा दलित सहभागीता शुन्य भएकोमा खेद प्रकट गरेको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा बसेको नेपाल दलित मुक्ति संगठनको कार्यालय बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दलित सहभागीता नभएकोमा खेद प्रकट गर्दै यसलाई सच्याउन र सरकारमा दलित सहभागिता गराउन माग गरेको छ ।

संगठनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सरकारमा १५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा नेपालको संविधानकै धज्जी उडाइएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा तत्काल समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन जोडदार माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

सो संगठनले विगठनको अवस्थामा रहेको दलित विकास समिति, वादी विकास बोर्ड तथा ओविसी समिति तत्काल पुनर्गठन गर्न माग गरेको छ । साथै उक्त संरचनालाई एकीकृत गरी अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न माग पनि गरेको छ । यो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीको भागमा गरेको छ ।

सो बैठकले यही चैत ८ गते काठमाडौंमा गर्ने भनिएको नेपाल दलित मुक्ति संगठनको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलन पार्टीको दुई महिने संगठन सुढृणीकरण अभियान, पार्टी अधिवेसन लगायतका कारण देखाउँदै स्थगित गरेको छ ।