काठमाडौं । सार्वजनिक वित्त क्षेत्रका विज्ञ बाबुराम सुवेदीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत गर्नेे लक्ष्य लिनु अहिलेको आर्थिक परिवेशमा उपयुक्त भएको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयहरूमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आगामी आवको बजेटमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि र १६ औं योजनाको लक्ष्य पनि भएकाले यो ठूलो महत्वाकांक्षी नदेखिएको उनले बताए ।

लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुनौति भएपनि काम राम्रोसँग भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।

समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको तथा चैत मसान्तमा आयात, निर्यात र वस्तु व्यापार घाटा तीन वटै घटेको, निक्षेप संकलन र लगानी योग्य तरलता पर्याप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून भएको अवस्थामा बजेट तर्जुमा भएको उल्लेख गरे ।

साथै राजनीतिक सन्तुलनको चुनौती लगायतले बजेट बनाउने समयमा अर्थमन्त्री निकै दवावमा रहेको उल्लेख गरे । वर्तमान समस्या र गणतन्त्रपछिको उपलब्धीलाई निकै सहज तरिकाले बजेटमा उल्लेख गरिएको सुवेदीले बताए ।

उनले आगामी आवको बजेट खर्च क्षमता नै नहुँदा खर्च मात्रै बढाउन नहुने बताए । अहिले आन्तरिक ऋण बढेको र ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको बताउँदै उनले आन्तरिक ऋणको भन्दा बाह्य ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

लागत पनि बढी हुने र तुरुन्तै धेरै तिर्नुपर्ने दवाव हुदाँ आन्तरीक ऋण उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन् । बाह्य ऋण लिँदा लागत कम हुने र लामो समयपछि तिर्न मिल्ले भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संरचनागत चुनौतिहरूलाई समाधान नगर्दासम्म बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आइरहने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा सुवेदीले जोड दिए ।

अर्थमन्त्री पुनले यसतर्फ स्रोत व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थविज्ञ सुवेदीको जोड छ । उनले कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट एक खर्ब बढ्ने लक्ष्य धेरै ठूलो नभएको उल्लेख गरे ।

पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रतर्फ राम्रो बजेट विनियोजन भएको उनले बताए । एक तिहाइ बजेट विकासका काममै भएको र कृषितर्फको बजेटलाई सबै क्षेत्रको सरकारले बजेट विनियोजन गरेर अगाडि लैजान सकिने उनको भनाइ छ ।

 

प्रदेशगत रुपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महशूल न्यून गर्ने जस्ता योजना निकै राम्रो भएको उनले बताए । विगतका उपलब्धिमा टेकेर बजेट आएको भन्दै उनले त्यो निकै राम्रो भएको सुनाए ।

 

उनले बजेटको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन क्षमता तथा दुष्चक्रको हिसाबले चुनौति रहेको बताए । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाएपनि आन्तरिक ऋणको लक्ष्य बढी भएको सुवेदीले बताए ।

 

उनले प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य बजेट कार्यान्वयनका क्रममा चुनौतीको विषय बन्ने बताए । उनले भने, ‘माग बढेन भन्छौँ । अहिले धेरै खपत गर्ने क्षमता भएका युवा बाहिर छन् ।

 

तीन पटक लुगा लगाउनुपर्ने, रेस्टुरेन्टमा पार्टी गर्ने त्यस्ता युवा अहिले विदेशमा छन् । काम गर्ने जनशक्ति पनि बाहिर गएको छ । खपत गर्ने र काम गर्ने पाखुरा (जनशक्ति) पनि बाहिर छन् । त्यसले गर्दा माग बढाउन चुनौति छ । यसमा दर्घिकालिन समाधान खोज्नुपर्छ ।’

उनले निजी क्षेत्रको लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व र कार्याकुशलता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए । वित्तीय क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न दुवैतर्फ चुनौती रहेको सुवेदीले बताए । स्रोत सधान जथाभावी छरिने समस्याबाट बजेट धेरै माथि उठ्न नसकेको उनले बताए ।

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जिडीपी बढाउने र राजस्व उत्पादकत्व बढाउने तथा कर प्रशासनको क्षमता र लगावलाई माथि लैजान चुनौति रहेको उनले बताए । यस्तै खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोगमा अर्थमन्त्री पुनले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमा विनियोजन गर्नुपरेको छ । आन्तरिक ऋण तिर्नमात्रै १८.११ प्रतिशत जान्छ । त्यसकारण यसको आकार घटाउनुपर्ने थियो ।’ प्रशासनिक खर्चमा छुट्याइएको बजेट भने धेरै ठूलो नभएको उनले बताए ।

बजेटले संरचनागत चुनौतीको सामना गर्न ठूलो पहल र दृढता आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । साथै राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनका लागि कार्यकुशलताा वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय हुने लगायतका सुझाव उनले दिए ।