काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले नागरिकता र राहदानीमा झुटा विवरण दिई लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको आरोप लागेको छ । विशेष अदालत काठमाडौंमा आज (९ डिसेम्बर) उनीविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

आरोप अनुसार, सिलवालले आफ्नो जन्म मिति झुटो प्रस्तुत गर्दै कुटनीतिक र विशेष राहदानी प्राप्त गरेका छन् । उनले आफ्नो जन्म मिति २०१५–०४–१५ भएको बताएको तर पछि २०१८–०७–२४ भन्ने मिति प्रस्तुत गरी कूटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानीका लागि झुटा विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

सिलवालले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा पदमा रहँदै कानूनी उमेर ६५ वर्ष पूरा गर्दा पनि ६६ वर्षको उमेरमा पदमा कायम रहे । यसरी, उनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै झुटा विवरणका आधारमा लाभ लिएको आरोप छ ।

नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयका मापदण्ड अनुसार, सिलवालको कार्यकाल समाप्त हुनु अघि उमेर ६५ वर्ष पुरा गर्दा उनी अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने थियो, तर उनले पदमा कायम रही अधिकार र सुविधा प्राप्त गरे । यसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र १६ बमोजिमको कसुरको पुष्टि गरेको छ ।

आरोपपत्रमा उल्लेख छ कि, सिलवालले आफ्नो जन्म मिति २०१५–०४–१५ मा आधारित सरकारी कागजात र प्रमाणपत्रहरूको प्रयोग गरेका थिए । तथापि, उनले राष्ट्रिय सेवामा रहँदा र कूटनीतिक राहदानीका लागि झुटा जन्म मिति प्रस्तुत गरेको थाहा पाएपछि, सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले उनलाई कारवाही गर्न अनुसन्धान थालेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार उनको कागजातको आधारमा, २०८०–०४–१५ देखि अहिले सम्म सिलवालले ३६,६२,१५४।१६ रुपैयाँको लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको देखिन्छ । अख्तियारको आरोपपत्रमा सिलवाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ र दफा १६ बमोजिम दोषी ठहर गर्दै उनलाई कानूनी कारवाहीका लागि अदालतमा पेश गरिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू
–सिलवालले नागरिकता र राहदानीमा जन्म मिति झुटो प्रस्तुत गरेर कुटनीतिक र विशेष राहदानी प्राप्त गरेका आरोप
–६५ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने अवस्था भए पनि अध्यक्षको पदमा रहनु
–भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कार्यवाहीको लागि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर
–३६ लाख ६२ हजार १५४ रुपैयाँको लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि

सिलवालले नागरिकता र राहदानीमा जन्म मिति झुटो प्रस्तुत गरेर कुटनीतिक र विशेष राहदानी प्राप्त गरेका आरोप ६५ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने अवस्था भए पनि अध्यक्षको पदमा रहनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कार्यवाहीको लागि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर
३६ लाख ६२ हजार १५४ रुपैयाँको लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि सिलवालको भ्रष्टाचारमा संलग्नता पुष्टि भएपछि, उनीविरुद्ध कानूनी कार्यवाही गरिने छ, र सम्पत्ति जफत गरिन सक्ने जनाइएको छ ।