काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशभरका सात सयवटा क्रसर उद्योगमध्ये उद्योग विभागले एउटा मात्र क्रसर उद्योगको नविकरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

विहीबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा भएको छलफलमा उनले हामीसँग प्रशस्त मात्रामा स्रोत हुँदापनि मापदण्डको आधारका कारण प्रत्येक वर्ष पाँच खर्बभन्दा बढीको स्रोत खेर गइरहेको बताए ।
उद्योग सञ्चालनमा नआउँदा वर्षको कति राजस्व गुमाइ रहेका छौ त्यसमा ध्यान जानुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘संसदका समितिहरुमा पनि थुप्रै ऐनहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । मन्त्री भएर आएको आठ महिना भयो ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको मापदण्ड तोक्ने भनेर समितिमा अझैसम्म पनि छलफल हुदैँछ । प्रत्येक वर्ष पाँच खर्बभन्दा बढीको स्रोत बगेर जान्छ । हामी बेच्न तयार छैनौ । राज्यहरु धनी किन हुन्छन् भन्दा उनीहरुसँग के चिज छ, त्यसको प्याकेजिङ्, ब्रान्डिङ् र निर्यात गर्ने कुरा हुन्छ त्यसमा हामी चुकिरहेका छौं । मापदण्डको आधारमा कही हलचल नगर्ने सात सयवटा क्रसर उद्योगमा आज उद्योग विभागले एउटा मात्र क्रसर उद्योगको नविकरण गर्नुपर्ने ठाँउमा पुगेका छौ ।’

यस्तै, उनले एकले अर्कोलाई देखाएर उन्मुक्ति पाउने खालका कामहरु सरकारी संयन्त्रबाट भइरहेको भन्दै यही कारणले गर्दा परिणाम आउन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘आज ३८ वटा खानी खनिज सम्बन्धीका फाइलहरु वन मन्त्रालयमा अड्केर बसेका छन् उहाँहरुले एकले अर्कोलाई देखाएर उन्मुक्ति पाउने खालका कामहरु हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट भइरहेका छन् । यसले खासमा परिणाम आउन सकिरहेको छैन् । यो कुरा सरकारले महशुस गरेर तत्कालै फास्ट ट्रयाकबाट यसको समाधानको खोजी गरिरहेको छ ।’

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई निकुञ्जभित्रको कोर एरियाभन्दा बाहेक सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने नीति बनाएपनि वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना हो, उद्योग होइन भन्ने अर्थ लगाएर कार्य विधि रोकिदिएको पनि उनको गुनासो छ ।

उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको फ्रमवर्कभित्र रहेका नीति, कार्यक्रम, बजेट वा कार्यान्वयन मन्त्रालयको प्रतिबद्धतामा अझ यसलाई थप बल पुग्नेछ । खासगरी राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धीत विषयमा हामीले लगानी सहजीकरण ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई निकुञ्जभित्रको कोर एरियाभन्दा बाहेक सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने उल्लेख थियो । तर वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना उद्योग होइन भन्ने अर्थ लगाएर कार्य विधि रोकिदिएको अवस्था छ ।’