काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०८१’ संसद्बाट फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्बाट उक्त विधेयक फिर्ता लिन समितिको अनुमतिका लागि प्रस्ताव मागेकोमा बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो ।

यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएर समितिमा छलफलका क्रममा थियो तर सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६’ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि संसद्बाट फिर्ता लिन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले यसमा विरोधसमेत जनाएका थिए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारले संसद् छल्नका लागि अध्यादेश ल्याएको होइन ।

संसद् नचलेको अवस्थामा केही महत्वपूर्ण काम गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सकिने व्यवस्था छँदैछ । अध्यादेशमा भएका विषयमाथि पनि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुने नै छ । साथै प्रक्रिया पु¥याएरै यसलाई पारित गर्ने नगर्ने विषय टुङ्गो लाग्नेछ ।’

साथै अर्थमन्त्रीले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाभित्र बसेर यो अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै अध्यादेशमाथि सदनमा छलफल हुने भएकाले विधेयकलाई फिर्ता गरिनुपर्ने बताए ।