काठमाडौँ। आजदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको छ। शनिबारदेखि महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन भएको हो।

गभर्नरको कार्यकाल कायम रहेसम्म गभर्नरले आफ्नो अनुपस्थितिमा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिने चलन थियो। अहिले गभर्नर नभएकोले सरकारले नै यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ। तर, अहिलेसम्म सरकारले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेको छैन।

उता गभर्नर बन्ने दौडधुप चलिरहँदा अहिलेसम्म छनोट समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। समितिमा अर्थमन्त्री संयोजक हुने व्यवस्था छ भने सदस्यहरूमा विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई नियुक्त भएका छन्।

तर, अहिलेसम्म समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। गभर्नरका लागि अर्थमन्त्रीले नाम प्रस्ताव गर्ने समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने चलन छ। समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘नियुक्ति पत्र प्राप्त भएको छ, तर बैठक बसेको छैन, अघिल्लो पटक पनि एउटै बैठकबाट नाम स्वीकृत भएको हो, आपत्तिजनक नाम नभए अहिले पनि त्यही हुन्छ होला। यसमा अरू कुनै प्रक्रिया हुँदैन।’

समितिमा सहमति नजुटे के हुन्छ ?

अहिले गभर्नर आफ्नो अनुकूललाई बनाउन सत्तारुढ दुई दलबिच तानातानको अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा छनोट समितिमै सहमति जुट्न नसक्ने अवस्था समेत हुन सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।

डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना अनिवार्य सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा दुईमध्ये कसको नाम सिफारिस गर्ने र बाँकी दुई जनामा कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णय समितिको हुन्छ। यद्यपि उक्त समितिभित्र सहमति नभए के हुन्छ भन्नेबारे भने ऐनमा केही उल्लेख छैन।

गभर्नरको रिक्ततासँगै अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुने चर्चा छ। अहिले बजारमा चर्चा भएका नाममध्ये अर्थमन्त्रीले केही नाम अनौपचारिक रूपमा सर्टलिस्ट गरेको बताइन्छ। तर, छनोट समितिको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन।