काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सहकारी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट मात्र सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारी पुनरुत्थानका लागि अबको बाटो’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले सहकारीको विकल्प नभएको र सहकारी अर्थतन्त्रबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीसँग विकल्प छैन् किनभने सहकारी भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो जुन भूगोलको हिसाबले दुर्गममा जान्छ, वर्गको हिसाबले अति गरिबमा जान्छ अरु कुनै त्यस्तो संस्था छैन् । सहकारी अर्थतन्त्रबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन। यो हामीले बुझेका छौ ।

सरकारले बुझेको छ । सबै संस्थामा समस्या आएको होईन केही संस्थामा मात्र समस्या आएको हुनाले यी समस्यालाई समाधान गर्ने र आगामी दिनमा सहकारी अर्थतन्त्रलाई आम जनताको विश्वासमा लिएर सहकारी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट मात्र सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा हामी लागि पर्छौ ।’

यसको साथै, उनले सहकारी समस्यालाई समाधान गर्न सरकार कानूनी, संस्थागत र कारबाहीको रुपमा अगाडि बढेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने र यसलाई प्रगतीको बाटोमा लाने गरि दुईवटा बाटोमा हिड्नु पर्ने अवस्था छ यो अवस्थालाई सरकारले पनि अनुभूत गरेर सहकारी क्षेत्रमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्नहरु जारी छ ।

ती प्रयासहरु कानूनी रुपमा, संस्थागत रुपमा र कारबाहीको रुपमा अगाडि बढेको छ । भन्दा डर लाग्छ ८ सयभन्दा बढि मान्छेहरु प्रहरीको हिरासतमा छन् र २६ सयभन्दा बढि मान्छे फरारमा हुनुहुन्छ । अवस्था भयाबह छ तर आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन् ।’

सबैको साझा प्रयासबाट समस्या समाधान गर्दै आगामी दिनमा सहकारीलाई अझ जनताको विश्वासिलोको संस्थाको रुपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाई छ ।

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपाल अध्यक्ष ओम देवी मल्लले कर्जा असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सहकारीको सुशासनको लागि आवश्यक भएको हुनाले तत्काल लागू गर्न एकदमै जरुरी रहेको बताईन् ।

उनले भनिन्, ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल लागू गर्न एकदमै जरुरी छ । सहकारीको सुशासनको लागि पनि यो कामहरु गर्न जरुरी छ ।’

यस्तै, उनले अब गहिराईमा गएर सहकारीको कर्तव्य के हो, किन गठन भएको भन्ने कुराको महत्व बुझेन भने सहकारीको भविष्य अझै अन्यौलमा रहने भन्दै सरकारसँग हातेमालो गरेर यो काम गर्नुपर्ने बताईन् ।