काठमाडौँ। सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले निजामती ऐन भावनामा बगेर नबनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनको भनाइ छ, “कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएसम्म कुनै पनि प्रणाली सशक्त हुँदैन।”

शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक छलफल गर्दै उनले यो विचार राखे। उनको मत छ, दश वर्ष लगाएर बनेको ऐन कम्तीमा अर्को दश वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

अतिरिक्त सचिव पद अनावश्यक?

विधेयकमा अतिरिक्त सचिव पद थप्न खोजिएकोमा उनले आपत्ति जनाए। “अतिरिक्त सचिव नभएर सेवा वितरणमा के असर पर्यो?” उनले प्रश्न उठाए। अघिल्लो अभ्यास असफल भएपछि यस्तो पद थप्दा राज्यलाई मात्र आर्थिक बोझ बढ्ने उनको तर्क छ।

कर्मचारी सरुवामा अनियमितता चिन्ताजनक

हालको ऐनअनुसार नियुक्ति गरिएको कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने भएतापनि एक-दुई महिनामै सरुवा हुने प्रवृत्ति जारी रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले सरकारले कर्मचारीको वृद्धिविकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

राजस्व र पूँजीगत खर्चमा चुनौती

कर्मचारीको उचित विकास नहुँदा लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसकेको र पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र भएको चिन्ता उनले व्यक्त गरे। यस्तो अवस्थामा नयाँ कानून बनाउनुभन्दा कर्मचारीको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनले जोड दिए।