काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबार मन्त्री खड्कालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को टोलीसँगको छलफलमा उनले सरकारले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।

इप्पानले सरकारको हालैको बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यो नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक जोखिम निम्त्याउने बताएको थियो । सो सन्दर्भमा मन्त्री खड्काले भने, ‘सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न देशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन् । यस्तो समयमा उत्पन्न समस्याले लगानी वातावरणमै प्रतिकूल असर पर्न सक्छ, त्यसकारण समाधानका लागि सरकार गम्भीर छ ।’

इप्पानले ‘टेक एण्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ नीति अवलम्बन गर्न माग राखेको थियो, जसअनुसार आयोजना सञ्चालनकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले बारम्बार लिने वा त्यसको मूल्य तिर्ने व्यवस्था हुन्छ । मन्त्री खड्काले उक्त मागबारे अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता गरे ।

‘हामी सुख्खा याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ लागिरहेका छौँ । यस्तो बेला बजेटमा यस्ता व्यवस्था आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या पर्न सक्छ,’मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हालको नीतिले करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारलाई समयमै हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे । ‘यदि यो नीति यथावत् रह्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी समेत प्रभावित हुनेछ,’ उनले बताए ।
छलफलमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजा, सचिव सरीता दवाडीसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।