काठमाडौं । बजेट हेर्दाखेरी र शब्द उल्लेख गर्ने हिसाबले कृषि प्राथमिकतामा देखिन्छ । तर कागजमा लेखिने शब्द मात्रै प्राथमिकता होइन भन्ने लाग्छ । नीति, नियम, स्रोत, जनशक्ति र संरचनाबाट पनि प्राथमिकतामा हुनुप¥यो । त्यो सबैबाट हेर्दाखेरी चाहिँ नेपाल सरकारका लागि कृषि प्राथमिकतामा छ जस्तो लाग्दैन् ।

कृषि प्राथमिकतामा हुनका लागि त हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिइएका लक्ष्यहरु मध्ये कति पूरा ग¥यौं भनेर त्यसको समिक्षा गर्नुपर्ने हो । तर गर्दैनौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुरा मात्रै होइन अझ एक दशकभित्र हामी कतिवटा बालीहरुमा आत्मनिर्भर हुने वा कतिवटा बालीलाई व्यवसायिक रुप दिने भनेर जे खालका लक्ष्यहरु सरकार स्वयंले घोषणा गरेका हुन्छन् ।

त्यसको सामान्य समिक्षा समेत नगरिकन हरेक वर्ष कतिपय अवस्थामा कपीपेस्ट र हाइपोथेटिकल योजनाहरु राखेर जसरी योजनाहरु आउँछन त्यसरी नै दिन–महिना वर्ष सकिन्छन । तर ति योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यसकारण सरकारको प्राथमिकतामा कृषि छ भन्ने कुराप्रति नै मलाई धेरै विश्वास छैन् ।

अहिले सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ६२ प्रतिशत किसानहरु छौं । यसमध्ये व्यवसायिक रुपमा जाँदै गरेका किसानहरुको ठ्याक्कै तथ्यांक छैन् । तर दुई प्रतिशतभन्दा माथि व्यवसायिक किसानहरु छैनन् ।

साना किसानहरुले जसरी नेपालको कृषि धानिरहेका छन् । देशलाई आइपरेका जस्तासुकै समस्याहरुलाई तिनै साना किसानले गरेको खेतीपातीले बचाइरहेको छ । तर राज्यले चाहिँ ति साना किसानहरुलाई सकारात्मक हिसाबले सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । बरु उल्टै साना किसानहरुलाई धपाउनुपर्छ, तिनीहरु निर्बाहमुखी भए तिनले चाहिँ सरकारले लिएको कृषिको व्यवसायिकरण वा औद्योगिकरणका कुराहरुलाई अलमल्याए त्यसैले ती साना किसानलाई अन्य पेशा वा सेवा क्षेत्रमा लैजाने भनेको छ । कहाँ हो त्यो सेवा क्षेत्र भनेको प्रष्ट छैन् ।

व्यवसायिक वा औद्योगिक हिसाबले उत्पादनका क्षेत्रहरु राज्यले कति निर्माण गर्न सकेको छ र कृषि क्षेत्रबाट झिकेको जनशक्तिलाई राज्यले त्यहाँ लिएर जाला ? यदि विदेश निर्यात गर्ने कुरा हो भने त किसानलाई त्यहाँबाट झिक्नै परेको छैन् । किसान आफैं गइरहेको छन त ?

जो किसानहरु आफ्नै भुगोलमा जन्मेर हुर्केर रमाइरहेका छन उनीहरु जसरी पूर्खादेखि आफ्नै खेतीपाती अंगाली रहेकाछन् । उनीहरुलाई साथ दिने र उनीहरुको पेशाप्रति सम्मान गर्नेभन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने, निरासा बनाउने काम सरकार पक्षबाटै भएको देखिन्छ । नेपालको कृषि व्यवसायिकरण, औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ भन्ने खालका योजनाहरु हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका हुन्छन् । तर व्यवहारबाट हेर्ने हो लागू भएको पाइदैन् । किनकी हामीले अहिले भर्खरै मात्रै करीब साढे तीन खर्बको बीउ बाहिरबाट आयात गरेका छौं ।

रासायनिक मलका लागि सरकारले दिएको २८ अर्ब र त्यसमा किसानको समेत थप्ने र अनौपचारिक रुपमा आएको मल समेत जोड्ने हो भने वर्षमा करिब ५०÷६० अर्बको रासायनिक मल हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याएर किसानलाई दिइरहेका छौं ।

करिब २० करोडभन्दा बढीको यन्त्र उपकरणको उपभोग गर्छौं । बिषादीको मात्र कुरा गर्ने हो भने हामी करिब १६÷१७ लाख किलो विषादी हामीले विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याएर खेतबारीमा प्रयोग गरिरहेका छौं । त्यसले प्रकृति र पर्यावरणलाई ध्वस्त बनाउने काम गरिरहेको छ । तर यति गरेर पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सकेका छैनौं । उल्टै बार्षिक तीन खर्ब जतिको कृषिजन्य सामाग्री विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं ।

यस्तो अवस्थामा व्यवसायिकरणले कहाँनिर पूर्णता प्राप्त गर्न सक्यो त ? गएको ५० वर्षदेखि राज्यले त्यहि कुरा भन्दै आएको छ । हामीसँग भएका आफ्ना बीउहरु हाम्रा हातबाट हराएर गइसकेका छन् । मल भनेकै सेतो बोरा भित्रको रासायनिक मल हो भन्ने खालको भाष्य निर्माण भएको छ । आफ्नै गोठमा कम्पोष्ट मल बनाउने कुरा हराउँदै गएको छ ।

विषेशगरी तराईका जिल्लामा प्रयोग भइरहेका ठूला खालका यन्त्र उपकरणहरुले माटोमा भएका जिवहरुई नष्ट गर्ने काम गरिरहेको छ । बिगत पाँच हजार बर्षदेखि अभ्यासमा रहेको हाम्रो रैथाने प्रणाली छाडेर विदेशी तरिका अपनाएर कृषिमा सुधार गर्यौं भन्न सक्ने ठाउँपनि छैन् । यही बाटोबाट गएर हाम्रो कृषि सुधार हुँदापनि हुँदैन । अझ थप बिगार्ने काम मात्रै हुन्छ । अझ माटोको कुरा गर्ने हो भने त करिब ६५ प्रतिशत माटो अम्लिय भइसकेको छ ।

माटोमा हुनुपर्ने प्राङ्गारिक पदार्थ न्यूनतम चार प्रतिशत हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले एक प्रतिशत भन्दा कम छ । माटो नै स्वच्छ नभएको अवस्थामा हामी कसरी र कहाँ उत्पादन गर्छौं । किसानमा विस्तारै उत्साह घट्दो छ । एउटा किसान बजार, समाजका अन्य वर्गदेखि विभिन्न किसिमका दैवी प्रकोप सम्मबाट पीडित छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरका कारण किसानहरु दिनप्रपतिदिन अझ पीडित हुँदै गएका छन् । त्यसकारण किसान खुशी छैनन् ।

जिविकोपार्जनका लागि खेती गर्नेहरुले आफैं बीउ राख्ने, मल उत्पादन गर्नेलगायत काम गरेर माटो र पर्यावरण बचाइराख्नु भएको छ । तर, व्यवसायिक रुपमा अघि बढ्न खोजेका किसानहरुको हकमा उनीहरुलाई बजारले गाइड गर्दैछ ।

हिजोको दिनमा किसानहरुमा पनि एकखालको रहर थियो कि मल वा विषादी प्रयोग गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ कि भनेर । तर आज त्यो बाध्यता जस्तो बन्न गएको छ । विष नहालिकन किरा नमर्ने भएको छ । अझ भन्ने हो भने हिजोको तुलनामा किराहरु पनि अझ बलियो हुँदै गएक छन् । त्यसका लागि अझ कडा विषादी हाल्नुपर्ने छ ।

यसले चाहिँ विस्तारै विस्तारै किसानहरुलाई विषको संगत गर्न बाध्य बनाएको छ । धेरै फल्ने बीउ खेतमा रोप्नाले त्यसले स्वाभाविक रुपमा बढी मात्रामा मल माग्ने हुनाले कम्पोष्टले मात्रै पुग्दैन र रासायनिक मल हाल्नै पर्छ ।

व्यवसायिक रुपमा जान खोजेका किसानहरुले विस्तारै बोर्डरक्रश गरेको पनि देखिन्छ । सरकारले अहिले तीन÷चार ओटा बर्गमा विषहरु बिभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये कुन बढी हानिकारक र कुन कम हानिकारक भनेर बर्गहरु पनि छुट्याएको छ ।

कतिपय अवस्थामा यहाँ सिफारिस नै नभएका बीउहरु पनि आयातित बीउहरु नै छन् । यद्यपि, सरकार कहिँनिर पनि किसानको साथमा देखिदैन् । किसानहरु आफ्नै बिवेक प्रयोग गरिरहेक छन र उनीहरुलाई गाइड गर्ने काम एग्रोभेटले गरेका छ । त्यसले कहिले काहिँ समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

(खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक एवम राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीमा आधारित)