काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३७ हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको अध्ययन, छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

उजुरीको यो संख्यासँगै आयोगले वर्षभर १३७ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ, जसमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ।

अख्तियारले साउन ८ र ९ गते वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममार्फत् भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाबारे जानकारी दिएको हो।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आयुक्तहरू, आयोगका सचिव, महाशाखा प्रमुख, अनुसन्धान अधिकृत तथा मातहत कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो। प्रदेश र जिल्लाका कर्मचारीहरू भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रमले आयोगको एक वर्षको उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अभियोजन र समग्र कामकारबाहीको समीक्षा गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २८ हजार ५९७ नयाँ उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए भने अघिल्लो वर्षका ८ हजार ४२९ उजुरीहरू बाँकी थिए। ती दुबै जोड्दा आयोगले सो वर्ष ३७ हजार २६ उजुरीको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।

उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए। संघीय सरकारविरुद्ध ३३.६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका विरुद्ध १२.४७ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।

उजुरी प्राप्त हुने माध्यममा सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटमार्फत आएका थिए। त्यसपछि लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, मोबाइल एप, भाइबर, समाचार, हेलो सरकार लगायतका माध्यमबाट उजुरी दर्ता भएका थिए। आयोगले ती उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीमाथि छानबिन गरी फर्छ्यौट गरेको छ।

आयोगले अनुसन्धानपश्चात वर्षभर ८१ वटा बैठक बसी १३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्‍यो। ती मुद्दामा ७५३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। दायर मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै ३७ वटा मुद्दा घुस र रिश्वतसँग सम्बन्धित छन् भने गैरकानुनी लाभ, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका विषयमा मुद्दा दायर गरिएको छ। तीमध्ये २२ वटा स्टिङ अपरेसनबाट ३३ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको र ती व्यक्तिबाट ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विशेष अदालतबाट चालु आर्थिक वर्षमा ३९५ वटा मुद्दामा फैसला भएको छ, जसमा ११९ मुद्दा चालु वर्षमा दर्ता गरिएका थिए। तीमध्ये ६७.२३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर प्रमाणित भएको छ। सो अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा २५१ मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ भने पाँच वटा मुद्दामा पुनरावलोकनको माग गरिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचेतना फैलाउन आयोगले तीन वटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र १४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यद्यपि, आर्थिक वर्षभर आयोगको चालु खर्च ६९.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७.८३ प्रतिशत मात्र भएको छ।

कार्यक्रमको समापनमा प्रमुख आयुक्त राईले पाँचौं रणनीतिक योजनाअनुसार आयोगले उजुरी व्यवस्थापन, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत् आयोगको भूमिकालाई अझ मजबुत बनाइने बताए।

आयोगले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा लगिरहेको छ। उक्त वर्षमा हाई प्रोफाइल राजनीतिक नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा तानिएका थिए। अख्तियारले पतञ्जली योगपिठको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।