काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले दशकौँपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनलाई स्वागत गर्दै यसलाई सबै सरोकारवालाको साझा दस्तावेज बनाउन सरकार र संसदसमक्ष आग्रह गरेको छ ।संगठनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही, ऋतुराज सापकोटा, निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरी र वर्तमान अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सो आग्रह गरिएको हो ।संगठनले संघीय संसदअन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा हाल भइरहेको छलफलमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन प्रकृया यथावत राख्ने गरी विधेयक तयार गरेकोप्रति आभार व्यक्त गर्दै समितिका सभापति, सदस्य तथा प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई धन्यवाद दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले निजी विद्यालयलाई ‘क, ख, ग, घ’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै शुल्क स्वीकृत गर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै त्यही श्रेणीअनुसार विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ । तर, नयाँ ऐनमा समावेश गरिएको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ प्रावधानले हालको ६०/४० शुल्क व्यवस्थामा प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनको तर्क छ ।

संगठनले अभिभावकहरूको आर्थिक स्थिति एकरूप नभएकाले शुल्क वृद्धिको भार विशेषतः सामान्य श्रेणीका अभिभावकमा नपरोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएको छ । साथै, कर तथा अन्य शुल्क छुटको व्यवस्था भए मात्र शुल्क वृद्धिमा सहजता हुने भन्दै, कर छुटबिना शिक्षा सेवामूलक व्यवसायमा थप भार पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

हाल निजी विद्यालयहरूमा ३४ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै संगठनले सबै विद्यालयको संरचना, शुल्क र क्षमता फरक भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कार्यक्रमलाई एकरूप रूपमा बाध्यकारी बनाउन नहुने सुझाव दिएको छ । विद्यालयहरूको क्षमताअनुसार सेवासुविधा विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने धारणा पनि संगठनले अघि सारेको छ ।

यस्तै, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति निर्देशिका विभेदकारी रहेको भन्दै संगठनले त्यसको संशोधन माग गरेको छ । लामो समयदेखि निजी विद्यालयहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै मुलुकको शिक्षा विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको संगठनको दाबी छ ।

विद्यालयलाई ‘शान्ति क्षेत्र’को रूपमा व्याख्या गर्दै संगठनले राजनीतिक आन्दोलनका कारण हुने विद्यालय बन्द र हड्तालको निरन्तर विरोध गर्दै आएको स्मरण गराएको छ । समस्या समाधानका लागि आन्दोलन अन्तिम विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै, शैक्षिक गतिविधि अबरुद्ध नगरी निरन्तरता दिनुपर्नेमा नेसनल प्याब्सनले जोड दिएको छ ।

यससँगै संगठनले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनका प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन गर्दै यसलाई सबै सरोकारवालाको साझा दस्तावेज बनाउन सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ ।