काठमाडौं । सरकारले मालपोत नियमावली, २०३६ पहिलोपटक संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबार गर्न इच्छुकले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ । नियमावलीको परिच्छेद–६ मा यस सम्बन्धी प्रावधान थपिएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार विगत केही वर्षदेखि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख हुँदै आएको व्यवस्था अन्ततः नियमावलीमार्फत कार्यान्वयनमा आएको हो । यसले घरजग्गा कारोबारलाई “व्यावसायिक र मर्यादित” बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास मन्त्री अधिकारीले व्यक्त गर्नुभयो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार,

पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेले पाँच लाख रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

पाँच करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्नेले दश लाख रूपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।

नवीकरण गर्दा, कारोबारको परिमाणअनुसार चार लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर लाग्नेछ ।

त्यस्तै, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कार्यालय वा कारोबार स्थलमा लाइसेन्स प्रष्ट राख्नुपर्ने, प्रत्येक वर्ष कारोबारको अभिलेख विभागमा पेश गर्नुपर्ने, र निरीक्षणमा मागिएको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गलत सूचना, नक्सा वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।