काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले केयर अर्थतन्त्रलाई मूलधारमा ल्याउन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ । आज काठमाडौँमा आयोजित एशिया–प्रशान्त केयर लर्निङ सप्ताह २०२५ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले “बिना भुक्तानी स्याहार कार्य र न्यून मूल्याङ्कन गरिएका स्याहार रोजगारहरू समाजको अदृश्य आधार भएको बताउनु भयो ।

उहाँले मूलधारको आर्थिक मापनले यसलाई समेट्न नसकेको र केयरलाई बेवास्ता गर्दा यसको लागत असमानता, नाजुकता, र उत्पादकत्व घट्ने र विकासका अवसर गुम्ने समेत बताउनु भयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपालको १६ औँ योजनामा केयर कार्यलाई औपचारिक, रोजगारी सिर्जना गर्ने र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने, गौरवपूर्ण श्रम प्रवर्द्धन कार्यक्रम मार्फत केयर कार्यलाई मर्यादित रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले महिलाहरूले बालबालिका, वृद्ध वृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाहको सबैभन्दा ठुलो भार उठाइरहेको र यसले उनीहरूको शिक्षा र रोजगारीमा सहभागिता सीमित बनाएको समेत बताउनु भयो ।

साथै, उहाँले छिटै राष्ट्रिय केयर नीति ल्याउने तयारी भइरहेको भन्नुहुँदै जसले केयरलाई बृहत् अर्थतन्त्रमा समेट्ने समेत विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । नेपालले वि.सं २००७ देखिनै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटिङ अभ्यास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहमा लैङ्गिक दृष्टिकोणसहितको वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोत विनियोजन अपरिहार्य भएको समेत औँल्याउनु भयो ।

उहाँले, “केयरमा लगानी गर्नु केवल सामाजिक वा नैतिक मात्र नभई—यो स्मार्ट अर्थतन्त्र भएको यसले रोजगारी र उत्पादकत्व उच्च बनाउने, र यसबाट समावेशी आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने समेत जानकारी दिनु भयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारलाई केयर पूर्वाधार र श्रम शक्ति विकासमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुहुँदै यसको निम्ति क्षेत्रीय सहकार्य समेत आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

नेपाल विकासिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने पुर्वसन्ध्यामा यो कार्यक्रम आयोजना हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको भन्नुहुँदै उहाँले नेपालको रूपान्तरण केवल आय र वृद्धिमा सीमित नभई सहनशीलता, समावेशीकरण, र साझा समृद्धिको आधार भएको बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले हाम्रो जनसङ्ख्याको आधा महिला भए पनि, संरचनात्मक अवरोधहरूले अझै उनीहरूको औपचारिक अर्थतन्त्रमा पूर्ण सहभागितालाई अवरोध गरेको भन्नुहुँदै दिगो र अपरिवर्तनीय एलडीसी स्नातकका लागि महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण अत्यावश्यक भएको र यसका लागि बिना भुक्तानीको केयर कार्यलाई मूल्याङ्कन र मान्यता दिनै पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले नेपालले राष्ट्रिय केयर नीति अघि बढाइरहेको भन्नुहुँदै जसले केयरलाई व्यापक म्याक्रो–आर्थिक योजनामा समेट्ने समेत बताउनु भयो । यसमा केयर पूर्वाधारमा लगानी, सार्वजनिक सेवाको विस्तार, र निजी क्षेत्रलाई केयर प्रदायकमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

उहाँले यी कदमहरू केवल सामाजिक दृष्टिले प्रगतिशील नभई आर्थिक रूपमा पनि ठोस भएको, जसले महिलाको रोजगारी, श्रम बजार सहभागिता, उत्पादकत्व र समावेशी वृद्धिमा प्रभाव पार्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले दिगो वित्तीय सुनिश्चितताको लागि, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समाहित गर्नु पर्ने भन्नु हुँदै स्थानीय सरकारलाई केयर सेवाका लागि प्राथमिकता निर्धारण र स्रोत विनियोजन गर्न आवश्यक क्षमता हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले स्थानीय स्तरको केयरमा लगानीलाई कल्याण खर्चको रूपमा नभई रणनीतिक आर्थिक लगानीको रूपमा हेर्नुपर्ने र यसका लागि विकास साझेदारहरूसँग घनिष्ठ समन्वय आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले केवल सरकारहरूले मात्र केयर अर्थतन्त्र बनाउन नसक्ने बताउनुहुँदै यसका लागि बहुपक्षीय संलग्नता पनि अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र विकास साझेदारहरूलाई केयर पूर्वाधार, नवप्रवर्तन, र श्रम शक्ति विकासमा लगानी गर्न आह्वान समेत गर्नु भयो ।

उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत समावेशी र वित्तीय रूपमा दिगो केयर प्रवाहका नयाँ मोडेलहरू विकसित गर्न सकिने समेत जानकारी दिनु भयो । केयर अर्थतन्त्र एसिया–प्रशान्तकै साझा चुनौती र अवसर भएको हुँदा यस्ता मञ्चहरूले दक्षिण–सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र यसकालागि क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता महत्त्वपूर्ण हुने जसबाट आर्थिक रूपमा दिगो तथा सामाजिक रूपमा न्यायपूर्ण केयर प्रणाली निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले यस्ता खालका फोरमलाई उपयोग गरी केयर प्रणालीलाई लैङ्गिक समानता, समावेशी आर्थिक वृद्धि, र सामाजिक न्यायका इन्जिनमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गर्न समेत आह्वान गर्नु भयो । उहाँले केयरलाई पहिचान, मूल्याङ्कन, र आर्थिक रूपमा समर्थन गरेर —सबैको हितका लागि प्रयोग गर्न सकिने समेत बताउनु भयो ।

http://National Planning Commission