हेटौंडा । देशकै पुरानो सरकारी स्वामित्वको उद्योग हेटौंडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री फेरि एकपटक संकटको चपेटामा परेको छ । उत्पादन स्थगित भएको झण्डै एक वर्ष नाघ्दा सरकारले यो उद्योगलाई निजीकरण प्रक्रियामा लैजाने तयारी थालेपछि यसबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ ।

वि.सं. २०३३ मा जापान सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले सन् १९८६ डिसेम्बर ११ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । सुरुवाती समयमा यसले देशको सिमेन्ट मागको ठूलो हिस्सा पु¥याएको थियो । वार्षिक २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको यो उद्योग अहिले भने पुरानो प्रविधि, मेसिनरी जीर्णता र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण लामो समयदेखि उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा छ ।

 

असोज २०८१ यता उद्योगले उत्पादन पूरै बन्द गरेको छ । उद्योग स्रोतका अनुसार मेसिनरी बिग्रिएकाले मर्मत सम्भव नभई सम्पूर्ण उत्पादन स्थगित गरिएको हो । अहिले मर्मत र आधुनिकीकरणका लागि केही तयारी भए पनि ठूला लगानी र नयाँ प्रविधि बिना पुनः सञ्चालन सम्भव देखिँदैन ।

 

‘उद्योगको मेसिन ४० वर्षभन्दा पुराना छन्। अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा यस्ता उपकरणले काम गर्न सक्दैनन्,’ उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णका ले बताए । उनका अनुसार, कोइला, क्लिङ्कर र अन्य कच्चा पदार्थको आयातमा निर्भरता र विद्युत् आपूर्तिको अनिश्चितताले पनि समस्या थपेको छ।

 

पछिल्ला केही वर्षदेखि उद्योग निरन्तर घाटामा चल्दै आएको छ । निजी क्षेत्रका आधुनिक उद्योगहरूले बजारमा सस्तो र गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेकाले सरकारी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ। ‘हामीले बनाएको सिमेन्ट बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा गोदाममै थन्किने अवस्था आएको छ,’ उद्योगका श्रमिक प्रतिनिधि सुनिल लामाले भने । उनका अनुसार, कर्मचारीले महिनौँदेखि नियमित तलब भत्ता पनि पाएका छैनन्।

नेपाल सरकारले घाटामा रहेका सरकारी उद्योगहरू सुधार गर्न कठिन भएकाले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लैजाने नीति अघि सारेको छ । उद्योग मन्त्रालय र सार्वजनिक संस्थान पुनर्गठन समितिको प्रस्ताव अनुसार हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निजी लगानीकर्तासँग सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ।

 

तर स्थानीय उद्योगकर्मी र श्रमिक संगठनहरूले भने निजीकरणको विरोध जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, ‘हेटौंडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री केवल उद्योग होइन, हेटौंडाको पहिचान हो।’ उनीहरूले सरकारले निजीकरण होइन, व्यवस्थापन सुधार र प्रविधि आधुनिकीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, हाल उद्योगले वार्षिक रूपमा करोडौँ घाटा बेहोर्दै आएको छ। उत्पादन लागत अत्यधिक र बजार बिक्री न्यून हुँदा घाटा बढ्दै गएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र उद्योगका सम्पत्ति, उपकरण र संभावित लगानीकर्ताको मूल्यांकन गर्न समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ।

 

विशेषज्ञहरूका अनुसार, हेटौंडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री पुनर्जीवित गर्न निजी लगानी मात्र होइन, पारदर्शी योजना, आधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक व्यवस्थापन अनिवार्य छ। यदि समयमै सुधार भएन भने, देशकै पुरानो औद्योगिक प्रतीक हराउने खतरा रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।