काठमाडौँ । विभागीय मन्त्री नहुँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा माफियाको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप उठेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वयं मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् तर धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारीका कारण वन क्षेत्रसम्बन्धी संवेदनशील फाइलहरू राजनीतिक तथा व्यावसायिक समूहको दबाबमा छिटो–छिटो पारित भएको स्रोतहरूको दाबी छ।

मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७९.६१ हेक्टर (१५६४.८६ रोपनी) राष्ट्रिय वन क्षेत्र विभिन्न सात निजी कम्पनीलाई चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट र फलाम उत्खननका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। रोकिएका फाइलहरू ‘रेटिङ’ प्रक्रियामा एकैपटक पारित गरिनुमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र निजी व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ। वन सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रसहित केही व्यापारीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप छ।

चार जिल्लाका वन क्षेत्र विनाशको जोखिम

सरकारी स्वीकृतिपछि पाल्पा, चितवन, मकवानपुर र उदयपुर जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय वनका ठूलो भू–भाग खानी उत्खननको जोखिममा परेका छन्।

वातावरणविद्हरूका अनुसार उत्खननका क्रममा ६३ हजारभन्दा बढी रुख काटिने सम्भावना छ। नेपालमा प्रति हेक्टर औसत ८०० भन्दा बढी रुख हुने तथ्यलाई हेर्दा स्वीकृत ७९.६१ हेक्टर क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा वन विनाश हुने अनुमान गरिएको छ।

यसले वनस्पति, चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु तथा कीटपतंगको बासस्थान नष्ट हुने, माटो क्षरण बढ्ने, भू–जल सतह घट्ने, धुलो–ध्वनि प्रदूषण फैलिने र नदी–खोलाहरू प्रदूषित हुने चेतावनी दिइएको छ।

मन्त्री नभएको अवसर दुरुपयोग भएको आरोप

पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि लगायत नौ मन्त्रालय सम्हाल्दै आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले वन मन्त्रालयमा पर्याप्त समय दिन नसकेको आरोप लगाइएकाे छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै मन्त्रालयभित्रै रहेका केही कर्मचारी र निजी व्यवसायीले मिलेमतो गरी वनजग्गा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने काम गरेको नागरिक समाज र विशेषज्ञको दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएका कम्पनी र क्षेत्र

१. शक्ति मिनिरल्स प्रा. लि. – पाल्पा, माथागढी–७ – चुनढुङ्गा उत्खनन – २१.४१ हेक्टर
२. त्रिशक्ति होल्डिङ्गस प्रा. लि. – चितवन, राप्ती–१३ – चुनढुङ्गा उत्खनन – २०.१४ हेक्टर
३. रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेड – मकवानपुर, भिमफेदी–७ – चुनढुङ्गा उत्खनन – २१.६३ हेक्टर
४. बाबा माइन्स एण्ड मिनिरल्स प्रा. लि. – मकवानपुर, भिमफेदी–५ – चुनढुङ्गा उत्खनन – ४.९९ हेक्टर
५. विग प्लस मिनिरल्स प्रा. लि. – मकवानपुर, भिमफेदी–५ – ग्रेनाइट उत्खनन – ४.४८ हेक्टर
६. के.के. लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. – उदयपुर, चौदण्डीगढी–८ – चुनढुङ्गा उत्खनन – २ हेक्टर
७. अन्नपूर्ण मिनिरल्स प्रा. लि. – मकवानपुर, बागमती–६ – फलाम उत्खनन – ४.९६ हेक्टर

वातावरण तथा समाजमा गम्भीर असर

विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्खननका नाममा भइरहेको अनियन्त्रित गतिविधिले:

हरियाली र जंगलको संरचना नष्ट हुने,

चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तुको बासस्थान ध्वस्त हुने,

भू–जल सतह घट्ने,

नदी–खोलामा प्रदूषण बढ्ने,

स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा असर हुने,

राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक नोक्सानी हुने,

जस्ता गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।

स्थानिय सरोकारवालाहरूले यस प्रक्रियाले वन संरक्षणभन्दा माफियालाई फाइदा पुर्‍याइएको आरोप लगाएका छन्।