काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन कारोबारमा ‘३ अर्ब रुपैयाँ गायब भएको’ भन्ने समाचार तथा त्यस सम्बन्धमा हालसालै प्रकाशित विज्ञप्तिप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले यस्ता समाचारहरू तथ्यहीन र भ्रामक भएको दाबी गर्दै विज्ञापन बजारको छविमा आँच पुगेको जनाएको छ।

संघका महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको ‘३ अर्ब गायब’ भन्ने विषयको कुनै ठोस तथ्याङ्क तथा कानुनी आधार देखिँदैन। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत हुने सरकारी विज्ञापनको वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई गलत ढंगले व्याख्या गरिएको छ।”

संघका अनुसार सञ्चार गृहहरू स्वयं विज्ञापन बजारका प्रमुख हिस्सा भएकाले पुष्टि नभएका विषयमा अर्को सञ्चार गृह वा विज्ञापन एजेन्सीलाई लक्षित गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता विपरीत हुन्छ। यस्ता समाचारले विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चार माध्यमबीचको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहेको संघको ठहर छ।

विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन संघ सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि विज्ञापन कारोबार दर्ता तथा मान्यता प्राप्त एजेन्सीमार्फत मात्र गर्न सञ्चार गृहहरूलाई संघले लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएको छ। संघले अपुष्ट समाचारले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको समग्र विज्ञापन व्यवसायलाई अनावश्यक रूपमा बदनाम गरेको जनाएको छ।

संघले विज्ञापन सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरताको प्रमुख आधार भएको पनि उल्लेख गरेको छ। विज्ञापन दररेटका लागि वैज्ञानिक आधार नहुँदा सञ्चार माध्यमबीच मूल्य प्रतिस्पर्धा बढेको र यसले आर्थिक अस्थिरता निम्त्याएको संघको भनाइ छ। यस अवस्थालाई सुधार गर्न नेपाल विज्ञापन संघको पहलमा नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल लगायत संस्थाबीच न्यूनतम विज्ञापन दररेट कायम गर्ने व्यावसायिक सम्झौता भएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ।

कुनै पनि अनियमितता भएको खण्डमा त्यसको छानबिन गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै संघले सञ्चार माध्यमबाट एकपक्षीय र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु खेदजनक भएको जनाएको छ।

अन्त्यमा संघले विज्ञापनदाता, एजेन्सी सञ्चालक तथा सरोकारवालाहरूलाई भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै सञ्चार गृहहरूलाई सत्य–तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरेको छ।