काठमाडौं । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले दलहरुले घोषणापत्र तयार गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थापाले अबको युग सुहाउँदो र यथार्थतालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय नव युवाहरुले गरेको विद्रोहलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारलाई घोषणा पत्रमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रका मुद्दा के–के हुन् ? यी कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए ।

‘यो पटकको निर्वाचनमा आर्थिक सुशासनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको स्थिति छ । प्रविधि क्षेत्रमा भइरेहको क्रान्ति, विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनका कारणले पनि प्रभाव पारेको छ । दलले घोषणापत्रमा यी सबै कुरा समेट्नुपर्नेछ,’ थापाले भने ।

दलहरुले जनताका चाहानालाई चुनौतिकै बीचमा समेट्नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति रहेको पनि उनले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने एजेण्डा सबै दलले आट गरेर राख्नुपर्ने थापाले बताए । कृषि उत्पादन विश्व बजारमा पुर्‍याउन सके निजी क्षेत्रको विकास हुने उनको भनाइ छ । ऐन नियमहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।

यसअघि दलहरुले घोषणा पत्रमा समेटेका बुँदाहरु पुरा भएपनि सन्तुस्ट हुनुपर्ने ठाउँ नरहेको उनले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जलविद्युत क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा दलका घोषणापत्रमा राख्ने गरेका छन् ।

उनीहरुले राखेका लक्ष्य कतिपय पुरा पनि भएका छन् । तर, अन्तुष्ट हुने धेरै ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘घोषणापत्रका बाचा यथार्थमा आधारित नहुनु, छोटो समयका लागि मात्र राज्य सत्तामा बस्न पाउनु लगायत कुराले उनीहरुका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन नभएका हुन ।’

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो रहेको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्ने बताए । रोजगारी सृजनाबिन अर्थतन्त्र सकारात्मक हुने भन्दै यसमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताए । जीडिपीमा पुँजीनिर्माण अनुपात घटेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘जीडिपीमा पुँजीनिर्माण अनुपात घट्दो क्रममा छ । जीडिपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत मात्र छ । कुनै समय ८० प्रतिशतसम्म थियो । तर, अहिले घटिरहेको छ । किन यो देशमा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छैन् । दलहरुले यो कुरा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

वित्तीय क्षेत्रका मुद्दा दलका घोषणा पत्रमा समेटिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्र अहिले भिमकायल अवस्थामा रहेको भन्दै यो कुरा समयमै सोच्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आइलाग्ने उनले बताए ।

२५ प्रतिशत व्यापारघाटा यो देशले लामो समय थेग्न नसक्ने भन्दै विश्वअर्थतन्त्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रसँग समेट्ने योजना छुट्न नहुने पनि उनको भनाइ छ ।