नेपाल आदिवासी ज्ञान सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न विषयमा गहन बहस, मौलिक ज्ञान संरक्षणका लागि कानुन निर्माण आवश्यक : सुनिता डंगोल
Tuesday Feb 10, 2026
वि.सं.२०८२ माघ २७ मंगलवार ०९:२६
काठमाडौं । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (एनएफडिन)को आयोजनामा भइरहेको नेपाल आदिवासी ज्ञान सम्मेलनको दोस्रो दिन विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा बहस तथा छलफल सम्पन्न भएको छ। “ज्ञानको साझा, सम्पदाको संरक्षण, भविष्यको निर्माण” भन्ने मूल नारासहित काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा सम्मेलन सञ्चालन भइरहेको छ।
नेपालका आदिवासी जनजातिको मौलिक ज्ञान, संस्कृति, परम्परा तथा पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूबीच चरणबद्ध रूपमा बहस गरिएको थियो।
स्वायत्तता, विरासत र परम्परागत शासनबारे छलफल
सम्मेलनको पहिलो चरणमा ‘स्वायत्तता, विरासत र परम्परागत सरकार’ विषयमा डा. बालकृष्ण माबुहाङले सहजीकरण गरेका थिए। उक्त सत्रमा बर्दिया नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख दुर्गा थारु, काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल, राउटे संघका संरक्षक दीपक राउटे, सुनचरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुन मगर तथा सिक्किमका पाहुना महेन्द्र गुरुङ सहभागी थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आदिवासी समुदायभित्र स्वायत्तताको अभ्यास पहिलेदेखि नै रहेको उल्लेख गरिन्। उनले शहरीकरण र बसाइँसराइका कारण सामुदायिक संस्कृति कमजोर हुँदै गएको बताउँदै मौलिक संस्कृति जोगाउन नीति निर्माण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।
डंगोलले नेवारी भाषा, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा शिक्षा र सांस्कृतिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै यी विषयलाई संस्थागत बनाउन कानुन निर्माण आवश्यक रहेको बताइन्।
स्थानीय भाषामा शिक्षामा जोड
सुनचरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुन मगरले मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा खाम भाषामा आधारित शिक्षा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। उनले आदिवासी संस्कृति संरक्षण तथा विकासका लागि सांस्कृतिक महोत्सव तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको बताए।
मगर समुदायको भेषभूषा तथा मौलिक जीवनशैली संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए। साथै, मौलिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने भाङ खेतीमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदा आदिवासी समुदायको आर्थिक पक्ष प्रभावित भएको उनले बताए।
सिक्किमका महेन्द्र गुरुङले आफ्नो क्षेत्रमा गुरुङ भाषा कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुने र सरकारी कर्मचारी तथा व्यवसायीहरूले समेत परम्परागत पोशाक प्रयोग गर्ने अभ्यास रहेको अनुभव सुनाए।
लोकतन्त्र र समावेशितामाथि बहस
सम्मेलनको दोस्रो चरणमा ‘लोकतन्त्र, विविधता, समावेशिता र संघीयता’ विषयमा मल्ल के. सुन्दरले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा लेखक कैलाश राई, प्रा. करण खनाल, पदम सुन्दास, सोदन शाह, साजन राजी लगायत सहभागी थिए।
लेखक कैलाश राईले लोकतन्त्र आएको दशकौं बितिसक्दा पनि नागरिक र राज्यबीच दूरी कायम रहेको बताइन्। उनले संघीयता लागू भए पनि समावेशी अभ्यास अझ सुदृढ हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरिन्।
युवा पुस्ता र समकालीन राजनीति
तेस्रो चरणमा आइपिएस, युथ जेनेरेसन (जेनजी) र समकालीन राजनीतिबारे दीपक थापा, अनुसन्धानकर्ता प्रकृति ढकाल, अभियानकर्ता सनकिन राई र युजिन राजभण्डारीले छलफल गरेका थिए।
खाद्य सम्प्रभुता र सामूहिक खेतीमा जोड
चौथो चरणमा डा. जनक राईको सहजीकरणमा खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताबारे छलफल भएको थियो। डा. सन्दिप राईले खाद्य सुरक्षा भए पनि खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित हुन नसकेको बताए।
कृषिविद् डा. सुजाता तामाङले सामूहिक खेती प्रणाली पुनः अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। लेखक झलक सुवेदीले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित सामूहिक खेती प्रणाली राज्य संरचना र बजार प्रभावका कारण कमजोर भएको धारणा व्यक्त गरे।
सम्मेलनमा सहभागीहरूले आदिवासी ज्ञान, संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि नीति, कानुन र व्यवहारिक कार्यक्रम आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।





























