काठमाडौं। देशमा कानून कार्यान्वयनको विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। सर्वसाधारणबीच “कठै मेरो देशको कानुन, ठूला काम कहिले गर्छ?” भन्ने प्रश्न गुञ्जिन थालेको छ।

हालै साना व्यापारिक अनियमिततामा छापा मारेर पक्राउ गर्ने कार्य तीव्र देखिएको छ। विशेष गरी भारतीय अन्डा बिक्री गरेको आरोपमा छापा मारिएको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। धेरैले यसलाई नेपाल सरकार को “कानून कार्यान्वयनको कडाइ” भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्राथमिकताको गलत सन्देश भएको बताएका छन्।

आलोचकहरूको भनाइ छ—साना व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही हुने तर वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका ठूला आर्थिक, भ्रष्टाचार वा नीतिगत प्रकरणहरूमा अनुसन्धान ढिलो हुनु न्यायिक समानताको सवाल उठाउने विषय हो। उनीहरू प्रश्न गर्छन्: साना मुद्दामा त कडाइ छ, तर ठूला प्रकरणमा किन अन्योल?

सरकारी निकायहरू भने कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने दाबी गर्छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, अनुगमन र कारबाही बजार नियमन, उपभोक्ता अधिकार र स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हुन्, जसमा लापरवाही गर्न नमिल्ने तर्क छ।

यद्यपि, आम धारणा भने “ठूला माछा फसाउन गाह्रो, साना माछा सजिलो” भन्ने उखानसँग मेल खाने देखिन्छ। यसले पारदर्शिता, निष्पक्षता र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे व्यापक बहस आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ।

कानूनको उद्देश्य दण्ड मात्र होइन, विश्वास निर्माण पनि हो। यदि साना र ठूला दुवै मुद्दामा समान र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइयो भने मात्र नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा बलियो हुन सक्छ।