काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा भएका बेथितिहरुलाई नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश पालना नभएर कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले आयोग नै बनाउनु पर्यो । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको यही आयोगले लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी यातायात क्षेत्रको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई आज (मंगलबार) बुझाएको छ ।

यो जाँचबुझ आयोगले यातायात क्षेत्रका समस्या, सुधार र सुझावसहितको प्रतिवेदन गहृमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा प्राविधिक गुणस्तर, सिन्डिकेट, पारदर्शिताजस्ता विषयहमा अध्ययन गरेको बुझिएको छ ।

यो यातायातको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयनको अवस्था, अहिलेका समस्या र आवश्यक सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । आयोग गत मंसिर २२ गते सरकारको निर्णयअनुसार गठन भएको थियो । आयोगमा अध्यक्ष सुवेदी र सदस्यहरुमा शरद अधिकार िर योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य रहनु भएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा यातायात क्षेत्रका सबै समस्याहरुको अध्ययन गर्दै ती समस्या समाधान गर्न उचित सुझाव पनि दिइएको छ । सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको खण्डमा अहिले देखिएका कार्टेलिङ, अधिक असुली, दुर्घटनाहरु न्युनिकरण हुने अपेक्षा गरिन्छ ।