CG Electronics
IME Life
NIMB

निजी क्षेत्रको एकता बलियो बनाउन राजनीतिक सदस्यता त्यागौं : अञ्जन श्रेष्ठ

NIMB
Himalayan Bank

 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उापाध्यक्ष तथा आगामी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको एकता मजबुत बनाउन सबै व्यवसायी एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार श्रेष्ठ समूहका पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्यहरूको घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको एकता कमजोर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले व्यवसायीहरू राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर दलगत धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै हिँड्नु नै एकता कमजोर हुनुको प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सम्पूर्ण कार्यसमिति कुनै पार्टीको सदस्य नरहने भएकाले आगामी कार्यकालमा विधानमा ल्याउने पहल गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको एकताको लागि एक हुन आवश्यक छ । पछिल्लो पटक हाम्रो एकता कमजोर भएको कारण पार्टीको सदस्यता लिने र आफ्नो दलवादको कुरा गर्दै हिडेको कारण भएको हो । यसलाई रोक्नुपर्छ । विगतमा कति साथीहरुले मान्नुभएन, त्यसैले सकिएन । मेरो प्रस्ताव जिल्ला उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत महासंघका पदाधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सम्पूर्ण कार्यसमिति कुनै पार्टीको सदस्य नरहने थियो । यो म आगामी कार्यकालमा विधानमा ल्याउने पहल गर्नेछु ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत महासंघ तथा एफएनसीसीआईका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उक्त प्रस्तावलाई आगामी कार्यकालमा विधानमै समावेश गर्ने पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

श्रेष्ठले हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित जनादेश प्राप्त भएको अवस्थामा देशमा परिवर्तन, हस्तान्तरण, रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको चरण सुरु भएको बताए । यस्तो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन भइसकेको छ । नयाँ सरकार आउने क्रममा छ । झण्डै दुई तीहाईको बहुमत पार्टीलाई जनादेश दिइएको अवस्था छ । परिवर्तन ,हस्तान्तरण, रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको हिसाबले परिवर्तन नेपालमा आएको छ । यो परिवर्तनलाई तपाईहामीले आत्मासाथ गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । निजी क्षेत्रको पनि हाम्रो केही कमजोरी छ भने सच्चिनुपर्ने अवस्था छ ।’
उनले विगतमा निजी क्षेत्रले सरकार सञ्चालन गर्ने पक्षलाई केवल आलोचना मात्र गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आत्मसमीक्षा आवश्यक भएको बताए ।

उनले भने, ‘हामी पनि सच्चिएर जाऔं । हिजो विगतमा सत्ता सञ्चालन गर्नेलाई निजी क्षेत्रले गाली मात्र गरेको पनि औंल्याएको छ । यो कुरामा मनन पनि गर्नुपर्छ । छातीमा हात राखेर हामी सच्चिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

यसैगरी उनले जिल्ला उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वय सुदृढीकरणमा जोड दिए । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्दै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रबाटै प्रदेशहरूलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन प्रधानमन्त्री शाहको सुझाव

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन...

वि.सं.२०८३ साउन १ शुक्रवार ००:५३

  काठमाडौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान,...

ज्ञान उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउन आवश्यक आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापा जोड

ज्ञान उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउन आवश्यक...

वि.सं.२०८३ असार ३० मंगलवार २२:०९

  काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले...

मौद्रिक नीति २०८३/०८४ : अर्थतन्त्रलाई गति दिने र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानको मार्गचित्र

मौद्रिक नीति २०८३/०८४ : अर्थतन्त्रलाई गति दिने...

वि.सं.२०८३ असार २९ सोमवार १२:२७

  काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष...

दिगो बैंकिङ प्रवर्द्धनका लागि कुमारी बैंक र जर्मन वित्तीय संस्था डिएसआईकेबीच रणनीतिक साझेदारी

दिगो बैंकिङ प्रवर्द्धनका लागि कुमारी बैंक र...

वि.सं.२०८३ असार २४ बुधवार २०:४०

  काठमाडौं । सेवा, प्रक्रिया तथा रणनीतिक साझेदारीमार्फत दिगो विकासप्रति...

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के अनुगमन, सेवा प्रवाह डिजिटल बन्दै

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उद्योग मन्त्रीको छड्के अनुगमन,...

वि.सं.२०८३ असार १९ शुक्रवार १५:१२

  काठमाडौँ, त्रिपुरेश्वर । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी...

मन्त्री गौरि यादबको निर्देशनपछि पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने कानून तयार

मन्त्री गौरि यादबको निर्देशनपछि पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई...

वि.सं.२०८३ असार १९ शुक्रवार १४:३१

  नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोलपम्पको नियमन गर्न बनाएको...