काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन्।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा विकसित उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका हुन्।
यससँगै करिब साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताले भोग्दै आएको नवीकरण र बैंक छनोटसम्बन्धी झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसनसमेत घट्ने विश्वास लिइएको छ।

नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै निवृत्तभरण प्राप्तकर्ताले अब भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ र घरमै बसेर अनलाइन माध्यमबाट सेवा लिन सकिनेछ। यसले वार्षिक रूपमा बैंक कमिसनमा लाग्ने करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च घटाउने, नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने तथा म्यानुअल गणनामा हुने मानवीय त्रुटि न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस योजनाबाट तीन लाख ५२ हजार ८१६ निवृत्तभरण प्राप्तकर्ता (जसमध्ये करिब ४४ हजार निष्क्रिय) प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने जनाइएको छ।

यसअघि नयाँ निवृत्तभरण प्राप्तकर्ताले बैंक छनोटका लागि अनिवार्य रूपमा निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने, प्रत्येक वर्ष बैंकमै गएर खाता नवीकरण गर्नुपर्ने र पेन्सन रकम तथा कर गणना म्यानुअल रूपमा गरिनु पर्ने व्यवस्था थियो। जसका कारण सेवा प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुका साथै नगद प्रवाहको सही अनुमान गर्न कठिन हुने गरेको थियो।