काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि आर्थिक विधेयकमा पटक–पटक संशोधन गरिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विवादमा तानिएका छन्। अर्थक्षेत्रका जानकार तथा मन्त्रालय स्रोतहरूले संसदमा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयकमा चार पटकसम्म संशोधन गरिएको दाबी गरेका छन्।

जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेटसँगै प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक संसदको सम्पत्ति भइसकेपछि त्यसमा संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई मात्रै हुने व्यवस्था छ। तर, संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई मन्त्रालयले पटक–पटक संशोधन गर्दै नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको आरोप लागेको छ।

स्रोतका अनुसार जेठ १६ गते अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट आर्थिक विधेयक केही घण्टाका लागि हटाइएको थियो। त्यसपछि संशोधित संस्करण पुनः अपलोड गरिएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा ४६१ पृष्ठ रहेको आर्थिक विधेयक पछिल्लो संस्करणमा ४५० पृष्ठमा सीमित भएको देखिएको छ। यसरी ११ पृष्ठ गायब भएको विषयले थप प्रश्न उठाएको छ।

हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि हेरफेर भएको दाबी गरिएको छ। सुरुमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ हुनुपर्ने हरित करलाई १० प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो। त्रुटि सच्याउने नाममा उक्त विधेयक वेबसाइटबाट हटाएर केही समयपछि संशोधित संस्करण सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ।

त्यसैगरी सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका सवारीसाधनमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर घटाएको पाइएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार ३० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका सवारीसाधनमा २.५ प्रतिशत मात्र सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यस्ता करसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिनु अस्वाभाविक भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत नयाँ प्रावधान थपिएको देखिएको छ। संशोधित संस्करणमा सन्तानको शिक्षाका लागि गरिएको शिक्षण शुल्क भुक्तानीको निश्चित रकम करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ। यो प्रावधान प्रारम्भिक विधेयकमा नरहेको दाबी गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूले बजेट भाषणपछि आर्थिक विधेयकमा गरिएको हेरफेरलाई शंकास्पद भन्दै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार करका दरहरू बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै अन्तिम रूप दिई ‘बजेट लक’ गरिने प्रचलन रहेकाले त्यसपछि गरिएका परिवर्तनले प्रक्रियागत प्रश्न जन्माएको छ।

यता आलोचकहरूले बजेटले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाएर आम नागरिकमाथि थप भार थोपरेको आरोप लगाएका छन्। अर्कोतर्फ सुन, चाँदी तथा हीरा–मोतीजस्ता बहुमूल्य वस्तुको कारोबारमा कर सहुलियत दिइएको भन्दै बजेटको प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले भने हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।