काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् बिक्रीमा भ्याट लगाउने विषयमा देखिएको विवाद वास्तविकताभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत भइरहेको बताएका छन् ।

 

उनका अनुसार इप्पानले विगत तीन–चार वर्षदेखि नै विद्युत् क्षेत्रमा भ्याट व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । किनभने यसले जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन लागत घटाउने आधार तयार गर्छ ।

 

दुलालका अनुसार हाल जलविद्युत् कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण आयोजना निर्माणका क्रममा तिरेको भ्याट लागतकै रूपमा जोडिन्छ । एक मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा करिब १ करोड ५० लाखदेखि १ करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म भ्याट तिर्नुपर्ने भए पनि त्यसको समायोजन गर्न नपाउँदा आयोजनाको कुल लागत बढ्ने गरेको उनले बताए ।

 

‘यदि विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता हुन पाए भने निर्माणका क्रममा तिरेको भ्याट मिलान गर्न सकिन्छ । त्यसले आयोजनाको लागत घटाउँछ र उत्पादन लागत घटेपछि अन्ततः विद्युत्को मूल्य पनि घट्ने आधार बन्छ,’ उनले भने ।

 

दुलालले अहिले सरकारले ल्याएको व्यवस्थाले भने विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरूलाई भ्याटमा नल्याई उपभोक्तालाई बिक्री हुने विद्युतमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको बताए । यसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भ्याट संकलनकर्ताको भूमिकामा मात्र राखेको उनको तर्क छ ।

 

उनका अनुसार यदि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगै विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूलाई पनि भ्याटमा दर्ता हुने व्यवस्था गरियो भने उत्पादन लागत घट्ने र त्यसअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिनेछ । ‘बिक्री मूल्यमा मात्रै भ्याट लगाएर उत्पादन लागत नघटाउने हो भने उपभोक्तामा महँगो भयो भन्ने धारणा बन्नु स्वाभाविक हो । तर उत्पादकलाई पनि भ्याटमा ल्याइयो भने अन्तिम परिणाम विद्युत् सस्तो हुनु नै हो,’ उनले बताए ।

 

दुलालले दीर्घकालीन रूपमा यस व्यवस्थाले सरकारलाई समेत राजस्व संकलनमा लाभ पुग्ने बताए । उनका अनुसार आयोजना निर्माण अवधिमा भ्याट समायोजन भए पनि सञ्चालन चरणमा कम्पनीहरूको बिक्री बढ्दै जाने भएकाले अन्ततः सरकारलाई नियमित रूपमा भ्याट प्राप्त हुन्छ ।

 

उपभोक्तामाथि पर्ने प्रभावबारे बोल्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहकहरूमध्ये अधिकांशलाई यो व्यवस्थाले खासै असर नगर्ने दाबी गरे । उनका अनुसार करिब ६ लाख औद्योगिक ग्राहकले तिरेको भ्याट आफैं समायोजन गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू प्रभावित हुँदैनन् ।

यस्तै, घरायसी ग्राहकमध्ये करिब ३०–३१ लाखले मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने भएकाले उनीहरूलाई भ्याट लाग्दैन । बाँकी करिब २०–२१ लाख ग्राहकमा मात्र यसको प्रभाव पर्ने उनले बताए ।

 

दुलालका अनुसार अतिरिक्त ५० युनिट विद्युत् खपत गर्दा लाग्ने भ्याट रकम अत्यन्त न्यून हुन्छ । ‘एक हजार रुपैयाँको विद्युत् बिलमा केही रुपैयाँ मात्र थपिन्छ । दुई–तीन हजार रुपैयाँको बिलमा पनि वृद्धि हुने रकम २०–२५ रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र हुन्छ,’ उनले भने ।

 

विद्युत् बिक्रीमा भ्याट लगाउने निर्णयलाई लिएर भइरहेको आलोचनाप्रति टिप्पणी गर्दै दुलालले वास्तविक संरचना बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । ‘उत्पादकलाई पनि भ्याट प्रणालीमा समेटेर कार्यान्वयन गरियो भने यसले विद्युत् महँगो बनाउने होइन, बरु उत्पादन लागत घटाएर दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् सस्तो बनाउन सहयोग गर्छ,’ उनले बताए ।

दुलालले विद्युतमा भ्याट लगाउँदा आयोजनाको लागत घट्ने, लगानीकर्ताले उचित प्रतिफल पाउने र समग्र क्षेत्र चलायमान हुने तर्क राखेका छन् । उनका अनुसार भ्याटको आधारभूत सिद्धान्त नबुझ्नेहरूले मात्र बिजुलीमा भ्याट लाग्दा महँगो हुने भ्रम फैलाएका हुन् । वास्तवमा, भ्याट अन्तिम उपभोक्ताले तिर्ने कर भएपनि व्यवसायीका लागि यो इनपुट ट्याक्स र आउटपुट ट्याक्स बीचको समायोजन मात्र हो ।

 

लागतको ७० प्रतिशत हिस्सामा भ्याट, तर फिर्ता पाउन सकस

 

जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा हुने कुल खर्चमध्ये ठूलो हिस्सामा प्रवद्र्धकहरूले भ्याट तिरिरहेका हुन्छन् । उप–महासचिव दुलाल भन्छन,‘एउटा आयोजनाको ३५ देखि ४० प्रतिशत खर्च सिभिल कन्स्ट्रक्सनमा हुन्छ, जहाँ ठेकेदारले भ्याट बिल काट्छ । त्यस्तै कन्सल्टिङ, ढुवानी र अन्य सामग्रीमा पनि भ्याट लाग्छ । कुल लागतको करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत हिस्सा भ्याट आकर्षित हुने क्षेत्र हो ।’

 

प्रति मेगावाट २० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने आयोजनामा करिब १३ देखि १४ करोड रुपैयाँको खर्चमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमार्फत प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता दिने घोषणा गरे पनि बजेट अभाव र आर्थिक मन्दीको कारण देखाउँदै हालसम्म त्यो रकम उपलब्ध गराएको छैन ।

‘सरकारले नगद फिर्ता दिन नसक्ने भएपछि हामीले नै सुझाव दिएका हौं, बिजुलीको बिक्रीमा भ्याट लगाइदिउँ र हामीलाई भ्याटमा दर्ता हुन दिउँ, जसले गर्दा हामीले तिरेको भ्याट र उठाएको भ्याट आपसमा मिलान हुन सकोस, ‘दुलालले स्पष्ट पारे ।

 

भ्याट मिलानले लगानीमा आकर्षण र प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने

 

पछिल्लो एक दशकदेखि विद्युतको खरिद दर (पीपीए दर) स्थिर छ, जबकि निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डण्डी, पाता), इन्धन र श्रमको मूल्य आकाशिएको छ । यसले गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरूको नाफा घट्दै गएको र सेयरधनीहरूले न्यून लाभांश पाउने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

 

दुलालका अनुसार, यदि आयोजनाहरू भ्याटमा दर्ता हुन पाए भने निर्माण अवधिमा तिरिएको भ्याटलाई खर्चका रूपमा नलेखी समायोजनका रूपमा राख्न सकिन्छ । यसले आयोजनाको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्नेछ । उनि भन्छन,‘हामीले ५० लाख भ्याट फिर्ता पाइन्छ भन्ने आशमा वित्तीय विश्लेषण गरेर लगानी गरेका थियौं । त्यो नपाउँदा आयोजनाहरू घाटामा छन् । यदि भ्याट मिलानको सुविधा दिने हो भने आयोजनाहरूको नाफा बढ्छ, जसबाट सरकारले पुनः आयकर र लाभांश करका रूपमा राजस्व प्राप्त नै गर्छ ।’

पुराना आयोजनाको हकमा सरकारले घोषणा गरेको ५० लाखको सीमासम्म र नयाँ आयोजनाको हकमा निश्चित समयावधि (५ देखि १० वर्ष) तोकेर भ्याट मिलान गर्न दिएमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढ्ने र ऊर्जा क्षेत्र थप सुदृढ हुने उनले बताए ।

 

बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको बचाउ गर्दै उनले विद्युतलाई भ्याटयोग्य बनाउँदा आयोजना निर्माणका क्रममा तिरिएको भ्याट समायोजन (एडजस्टमेन्ट) गर्न सकिने बताए । यसबाट निजी क्षेत्रका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाको लागत समेत घट्ने उनको भनाइ छ ।

 

दुलालले विद्युत् नीति–२०५८ ले सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखे पनि सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा आयोजना लागत बढाउने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाए । वन क्षेत्रको लिज शुल्क, जग्गा व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, रुख कटान शुल्क, वातावरणीय शुल्क तथा मर्मत–सम्भार सामग्रीमा पाइँदै आएको भन्सार छुट हटाइएकाले विद्युत् उत्पादन महँगो बनेको उनले बताए ।

 

उनका अनुसार विद्युत् सस्तो बनाउन भ्याटभन्दा बढी यस्ता अतिरिक्त लागत घटाउन आवश्यक छ । ‘सरकारले लागत घटाउनेभन्दा लागत बढाउने गतिविधि गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

 

५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा लगाइएको भ्याटले ऊर्जा रुपान्तरणमा ठूलो असर नपार्ने उनको दाबी छ । उच्च खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता उच्च वा उच्च–मध्यम आय वर्गका भएकाले उनीहरूलाई पर्ने अतिरिक्त भार सीमित हुने उनले बताए । साथै आयकर छुटजस्ता अन्य सुविधाबाट उनीहरूले पर्याप्त लाभ पाएको तर्क पनि दुलालले गरे ।