काठमाडौँ — सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ–नेपाल (नेसन–NACEUN) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि थप ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले जेठ २१ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्नुपर्ने वर्तमान समयमा थप करको भार थोपर्नु अदूरदर्शी र राष्ट्रिय ऊर्जा नीति विपरीत रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। डिमान्ड शुल्क र ऊर्जा शुल्क यथावत् कायम राखी थपिएको यो कर लाखौँ विद्युत् उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको र यसले स्वदेशी ऊर्जा खपत वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको महासंघको ठहर छ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ भएको ११५ वर्ष पूरा भइसकेको र हाल निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानीका कारण करिब ४,१०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको भए तापनि अझै सबै घरपरिवारमा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ विद्युत् सेवा पुग्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उत्पादन बढेसँगै घरायसी प्रयोग, कृषि, सिँचाइ, उद्योग र विद्युतीय यातायातका क्षेत्रमा विद्युत् खपत विस्तार गर्ने प्रभावकारी तथा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उल्टै कर वृद्धि गरिनु न्यायोचित नभएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभएको छ।

विशेषगरी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतका उपभोक्ताहरूले विद्युत् संरचना निर्माण तथा विस्तारमा प्रत्यक्ष रूपमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको र आधारभूत तथा मध्यम आय भएका परिवारले आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय चुलोमार्फत ऊर्जा सुरक्षा र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याइरहेका बेला सरकार हतारमा निर्णय गर्ने र पछि सच्याउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। महासंघले हाल कायम विभिन्न विद्युत् महसुल दरहरूको वैज्ञानिक र व्यवहारिक पुनरावलोकन गरी सरल, पारदर्शी, समुदायमैत्री तथा उपभोक्तामैत्री विद्युत् महसुल नीति अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ।

यसैगरी, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना प्रक्रियालाई संघीय शासन प्रणालीको मर्म र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको भावनाअनुकूल बनाउन महासंघले माग गरेको छ। संस्थालाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनका लागि विशेषगरी विद्युत् वितरण व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक संस्थाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ।

स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागितामा वितरण प्रणाली सञ्चालन गरिएमा विद्युत् चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण प्रभावकारी हुने, सेवा प्रवाह छिटोछरितो र जवाफदेही बन्ने, स्थानीय अपनत्व र रोजगारी सिर्जना हुने तथा प्राविधिक जनशक्ति विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने महासंघको विश्वास छ। विद्युत् उपभोक्ताको हित संरक्षण, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको सुदृढीकरण र स्वदेशी विद्युत् खपत वृद्धिका लागि यी मागहरूमा सरकारले तत्काल गम्भीर ध्यान नदिएमा प्रभावित लाखौँ उपभोक्ताहरूमा असन्तुष्टि बढ्ने र राष्ट्रिय अभियानमै प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ।