काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको छुट्टाछुट्टै बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले महशुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकेकाले अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीको निर्देशन पर्खिएर बस्न नपर्ने स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरू भइसकेकाले यसमा थप निर्णयको आवश्यकता नरहेको र ऐन, नियम तथा स्थापित प्रक्रियाअनुसार नै काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।

उहाँले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

उहाँले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकका अन्य सबै क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अब किमार्थ अल्मलिन नहुने प्रष्ट पार्नुभयो। महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार हाल विद्युत महशुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।