काठमाडौँ । ध्यानाकर्षणनेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति लगायतका आदिवासी जनजातिकोसँग सम्बन्धित संस्थाहरू खारेजी गरेको गोरखापत्रको समाचारले आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, प्रथाजनित कानुन, परम्परागत ज्ञान र सीपका धनी नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय आधुनिक राज्य व्यवस्थाको स्थापनापछि राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका निकायबाट बहिष्कृत हुँदै आए। आफ्नो समुदायको, पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको लागि उनीहरूले गरेको लामो सङ्घर्षको परिणाम र उनीहरूको विकास र समृद्धि तथा पहुँचको लागि तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति विकास समिति (२०५२) हुँदै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मार्फत आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो।

आदिवासी जनजाति समुदायको विकास र समृद्धिको लागि राज्यको कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष नेतृत्व र सहकार्य तथा आदिवासी जनजाति संघ संस्थाको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् गठन हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। यसले आदिवासी जनजाति समुदायलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व राज्यको निकायमा सुनिश्चित भएको र सरकारको प्रत्यक्ष अभिभावकत्व पाएको महसुस गराएको छ।

आईएलओ महासन्धि नं. १६९ को धारा ३३ ले महासन्धि अनुमोदन गर्ने राष्ट्रले आदिवासी जनजाति समुदायको विकासको लागि उपयुक्त संस्था र संरचना बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। छिमेकी देशहरू चीनमा कार्यकारी अधिकारसहितको जातीय मामिला आयोग र भारतमा आदिवासी आयोग तथा आदिवासी मामिला मन्त्रालय स्थापना भई कार्य गरीरहेको परिप्रेक्ष्यमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई अझ सक्षम र साधन स्रोत सम्पन्न गराउनु पर्नेमा खारेजीतर्फ जानु सान्दर्भिक नभएकोले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय नगर्न र गरेको भए सच्याउन सरकार समक्ष आदिवासी जनजाति आयोग हार्दिक अपील गर्दछ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्य संस्था तथा निकाय जस्तो भौतिक विकास र स्रोत साधनको लागि नभई देशको ३५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञान र सीपको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन र राज्यप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने निकाय भएकोले यसको खारेजीले ती समुदायमा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्न गई राज्य र समुदायबिच द्वन्द्व समेत हुन सक्ने भएकोले आदिवासी जनजाति आयोग सरकारलाई समयमै ध्यानाकर्षण गराउँदछ।

मिति: २५ जेठ २०८३