काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिंदा कायम सेवा र सर्तहरु अनुमतिपत्रको अवधिभर कायम हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ ।

यहि जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटवारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरु कटाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको परिवर्तनलाई आगामी आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ ।

 

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बेधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई मात्रै भएपनि राहतस्वरुप १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्न देउ भन्ने मागसमेत सरकारले नसुनेको बताए ।

१ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्दै आएका आयोजनाहरुलाई एकै पटक २८ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेको कार्कीको भनाई छ ।

 

विद्युत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले सरकारसँग कुनै अतिरिक्त सुविधा नमागेको बताए । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार निश्चित वर्षका लागि एउटा सर्तमा अनुमतिपत्र दिएर आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै सबै सुविधा कटौति हुन्छन् भने कोही पनि लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नै नगर्ने डाँगीको भनाई छ ।

 

 

खेलाडीलाई एउटा नियम देखाएर मैदानमा प्रवेश गराउने र १० मिनेट खेलीसकेपछि अर्कै नियम अनुसार खेल्नुपर्छ भन्न पाइन्छ र ? डाँगीले प्रश्न गर्दै भने । सरकारसँग कुनै सहानुभुती नमागेर अनुमतिपत्रमा दिएका सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रवर्द्धकहरुले मागेको उनको भनाई छ ।

 

बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीले निरिक्षण गर्दा दिन्छु भनेका क्षतिपूर्ति र राहतका विषय पनि बजेटमा नआउनु निकै दुःखदायक भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।

 

उनले नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्च बर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको पनि बताए ।

 

इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए ।

 

ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्जट रहेको विषयमा सरकार जानकार हुँदा हुँदै पनि यसलाई सरलीकरण गर्ने विषयमा आँखा चिम्लिएको आचार्यको भनाई छ ।

 

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा बढी दुःख पाइने निकाय वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय रहेको भन्दै आचार्यले पानी भएका सबै खोलाहरु संरक्षण क्षेत्रमा राखिएकोले २८ हजार ५०० मेगावाट कहाँ र कसरी उत्पादन हुन्छ भनी सरकारसँग प्रश्न गरे ।

 

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पत्रकारले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित विद्युत विधेयक २०८० ले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले आयोजना बनाउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी क्षेत्रले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय अन्यायपूर्ण भएको, २०४९ को ऐनले ५० वर्षका लागि दिएको अनुमतिपत्रको अवधि यो ऐनले घटाएको र निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनामा सिमित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानको विरोध रहेको दुलालले बताए ।

 

ऊर्जा क्षेत्रमा थप बजेट दिनुपर्नेमा उल्टै बजेट घटाउँदा यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने र विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ इप्पानको भनाइ छ ।

 

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भैसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको पनि इप्पानको भनाई छ ।

 

सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पुर्‍याउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्न सुझाव दिइएकोमा यी विषयहरु समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ ।

 

त्यस्तै पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाईरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेकोमा कुनै पनि विषय बजेटमा समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ ।

 

नेपालको कुल विद्युत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआएको इप्पान कार्यसमितिको १८४औं बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो ।

 

समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट संसोधन हुनुपर्ने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए ।

 

बजेटमा केही बुँदा मात्र सकारात्मक
बजेटमा समावेश भएको प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि शेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको इप्पानको भनाई छ ।
नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको पनि इप्पानले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ ।

इप्पान कुनैपनि संस्थाको वस्तुगत संघ होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो
इप्पानमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको वारेपनि जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले गत वर्ष नै इप्पानले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय भइसकेको जानकारी गराए ।

गत वर्ष जेठ ३२ गते निर्वाचित कार्यसमितिको २०८० असार १ गते बसेको पहिलो बैठकले कुनै पनि संस्थामा वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय गरि सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरिसकेकोमा अहिले पनि विभिन्न संस्थाले इप्पानलाई आफ्नो वस्तुगत संघ भन्ने गरेको भन्दै इप्पान वस्तुगत संघ नभइ ५०० भन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको स्वायत्त र स्वतन्त्र छाता संस्था रहेको खतिवडाले बताए ।